लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीको राजीनामा माग

लुम्बिनी
लुम्बिनीको संरक्षण र बिकासका लागि काम गर्न अनुरोध गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले लुम्बिनी बिकास कोषका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरेको छ । महाअभियानले लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरि सो माग गरेको हो ।

दलीय भागबण्डाबाट न्युक्त भइआउने गैरलुम्बिनीबासी पदाधिकारी/कर्मचारीबाट बुद्धजन्मस्थलको भलो र गुरूयोजनाको काम पूरा हुन नसक्ने भन्दै महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले, गुरूयोजनाको काम शून्य अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

स्थानीयको धर्म, संस्कृति, आवाजलाइ दबाउदै मॏलिकतालाइ मास्न खोजेको आरोप लगाउदै संयोजक खाँले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्यारक्याल लामा, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई लगायतको राजीनामा माग गरे ।
लुम्बिनीको ऐतिहासिकता र महत्वलाई ध्यानमा राख्दै, यसका संरक्षण र विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता जरूरी रहेको जनाउदै संयोजक खाँले, संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप लुम्बिनीका नगर प्रमुख र सांसदलाइ कोषको पदेन सदस्य बनाउन विधानतः व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सदियौदेखि स्थानीयको सुरक्षामा संरक्षित रहेकोमा अबदेखि कोषको परिषद र कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारी स्थानीय नै हुनुपर्ने हाम्रो माग छ।’
विश्वभरि शान्ति र अध्यात्मको प्रतीकको रूपमा परिचित, लुम्बिनी धार्मिक पर्यटक र अनुशन्धानकर्ताहरूको लागि महत्वपूर्ण स्थल हो । तथापि, सरकारले विकासका नाममा भूमि अधिग्रहण बाहेक लुम्बिनीको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा लापरवाही देखाएको महाअभियानका सह–संयोजक मेघनाथ आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘यहाँबाट मूर्ति र भगवान बुद्धको अस्तुधातु गायब पारिएको छ भने मन्दिरको इट्टा समेत बेचिएको छ ।’ स्थानीयको सहभागिता बिना लुम्बिनीको गुरुयोजनाले सार्थकता पाउन नसक्ने आचार्यले जिकिर गरे ।
आचार्यले एशियाली विकास बैंकबाट अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस र भ्यानहरु पर्यटकलाई लक्षित गरि यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेतका मुद्दामा लुम्बिनी बिकास कोष लगायतका विपक्षीलाइ कारण देखाउ आदेश जारी भएको सुनाए ।

उनले भने, ‘लुम्बिनीको गुरूयोजना, ऐन र विनियमावली विपरीत बनेका र बनिरहेका संरचना तत्काल रोकी, हटाइ त्यस्ता निर्माण कार्य गर्न आदेश दिने, कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने र लागू गर्ने/गराउने सबैलाई कानून अनुसारको दण्ड–सजायको भागीदार नबनाउँदासम्म लुम्बिनीको समृद्धि र विकास हुन नसक्ने महाअभियानको निष्कर्ष छ ।’
कार्यक्रमका संचालक तथा अर्का सह संयोजक राम बिकास चॏधरीले गुरूयोजनाको भावना अनुसार मायादेबी मन्दिरलाइ पुरानै संरचनामा जिर्णोद्धार गरिनु पर्ने जिकिर गर्दै उत्खननपूर्ब ४ सेप्टेम्बर १९९०मा जापान बॏद्ध महासंघ (JBF) र लुम्बिनी बिकास कोष बिच मायादेबी मन्दिर जीर्णोद्धार(पुर्नस्थापना) सम्बन्धिको समझॏतालाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले स्वयम् लुम्बिनी बिकास कोषबाट अर्को डिजाइनको चलखेल भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ’मायादेबी मन्दिरको संरचना परिवर्तन गर्न पाईदैन, पुरातात्विक स्थल बिनाकारण भत्काउन वा स्वरुप बिगार्न पाइदैन भन्ने हाम्रो अडानका बावजूद २०८० आश्विन २१ गते लुम्विनी विकास कोषका तत्कालीन अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीको अध्यक्षतामा काठमाण्डॏ उपत्यकामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष, कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय नं. ३ विविधमा मायादेवी मन्दिरको पुनः डिजाइन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । लुम्बिनी बिकास कोषको उपरोक्त निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऎन २०१३, प्राचीन स्मारक सम्बन्धी बिभिन्न शन्धी–समझॏता, प्रो. केन्जो टाङ्गेद्वारा तयारपारी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत लुम्बिनी बिकासको गुरूयोजना, स्थानीयको भावना, धर्म र संस्कृति बिपरीत रहेकोले सो निर्णय तत्काल खारेज गरि प्राचीन मायादेबी मन्दिरलाइ पुरानै ढाँचामा जीर्णोद्धार हुनुपर्ने हाम्रो चाहना छ ।’
सदियॏ देखिको नित्य पूजा तथा सन्ध्या आरतीको कार्यक्रम सन् २००० देखि रोकिएको भन्दै मायादेबी मन्दिरका तत्कालीन पुजारी स्व. गंगा प्रसाद पाण्डेलाइ बिना निर्णय बलजफ्ती हटाइएकोमा पुजारीको पुर्नव्यवस्था तत्काल हुनु पर्ने उनले बताए । चॏधरीले भने, ’पुजारी र पूजा बिना मन्दिरको अस्तित्व हुदैन । त्यसैले प्राचीनकाल देखिको परम्परा र स्थानीय धर्म–संस्कृतिमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुनु पर्दछ ।’
लुम्बिनीमा परम्परागत मुण्डन संस्कार, कथा सुन्ने र कडाही चढाउने स्थलको व्यवस्थापन तथा चैत्रपुर्णिमा मेलाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनले माग गरे ।’ लुम्बिनीको विकास र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रो.केञ्जो टांङ्गेले बनाएको लुम्बिनी बिकास गुरुयोजनाको लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र शैक्षिक प्रयोजनका लागि एक हाइस्कुल कम्प्लेक्स क्षेत्र छुट्ट्याइएको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसरी छुट्ट्याइएको जग्गामध्ये केही क्षेत्र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यहीँको चार बिघा जग्गा नेपालको कुनैपनि सरकारी निकायमा दर्ता नरहेको ताइवानमा स्थापित संस्था चुजी फाउन्डेसनलाई दिने कोषको निर्णय तत्काल फिर्ता लिइ उद्देश्य अनुरूपको कार्य बिकास कोष स्वयमले गर्नुपर्ने हाम्रो अडान छ ।’
लुम्बिनीमा घर–जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको ५० वर्ष हुन लाग्दा पनि न त लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना पूरा हुन सक्यो, न स्थानीयको स्तर नै उभो लाग्न सक्यो । लोकदर्शन बज्राचार्य नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी विकास परियोजना र लुम्बिनी बिकास समितिले विस्थापितका लागि एक परिवार एक रोजगारको बाचा गरेको थियो, त्यसलाइ कार्य बिधी बनाइ कडाइका साथ लागू गर्न अभियानको माग रहेको उनले सुनाए ।
सह संयोजक चॏधरीले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत हुनु आफैमा गर्वको बिषय हो, तर लुम्बिनी चॏघेराबाट चॏतर्फी १५ किलोमिटरमा कलकारखाना तथा उद्योग खोल्न नपाउदा हुन गएको क्षतिलाइ मद्देनजर गरि स्थानीयका लागी रोजगारमुलक र न्यायोचित क्षतिपूर्ति मिलाउन हाम्रो अनुरोध छ ।’ उनले लुम्बिनीमा गुरूयोजना अनुसार काम १० प्रतिशत पनि सम्पन्न नभएको दाबी गरे ।
सह संयोजक चॏधरीका अनुसार, सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले २०६२ सालको रिट.नं.२४५४ उत्प्रेषणयुक्त प्रतिशेध परमादेश मुद्दामा २०६४ माघ २३ गते बुधबारका दिन मायादेबी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने उद्देश्यले आउने भक्तजनसित कुनैपनि बहानामा प्रबेश शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्दै कोषले २०६१ पुष ९ गते गरेको निर्णय बदर गरेतापनि सो शुल्क कोषले संरक्षणको बहानामा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लाबासी बाहेक अन्य सित वसुल्दै आएको छ, जुन अदालतको आदेशको अपहेलना हो । लुम्बिनी बिकास कोषले सो निर्णय तत्काल फिर्तालिइ सर्बोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने महाअभियानको माग छ ।