मेयर थापाद्वारा अनुमती पत्र बिनै विदेशी नागरिकसँग भेटघाट
न्युज सेन्टर नेपाल-
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका अजय थापाले अनुमती पत्र बिनै नर्वे तथा विदेशी नागरिकसग भेट गरेका छन ।
मेयर थापाले बुधबार नर्वे सरकारको शिक्षा सल्लाहकार र स्ट्रोम फाउन्डेसन नर्वेका कार्यक्रम निर्देशक भन्दै आफ्नो कार्यकक्षमा लगेर स्वागत गरेका थिए । ती विदेशीहरु किर्डार्क नेपाल नामक एनजीओमा आएका थिए ।
नगरपालिकामा आएका बिदेशी नागरिकहरु वास्तवमै नर्वेका शिक्षा अधिकारी हुन वा अन्य कुनै जासुसी गर्न यहाँ आएको अझैसम्म आधिकारिक खुलेको छैन । यस विषयमा किर्डाक नेपाल समेत मौन देखिएको छ ।
सामान्यतया, बिदेशी नागरिक वा कूटनीतिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूले स्थानिय सरकारी अधिकारीहरू, जस्तै मेयरलाई भेट्दा, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र (नोटिफिकेसन) वा पत्र प्राप्त गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका प्रोटोकल र कूटनीतिक नियमहरू अनुसार:
१) परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र: कुनै बिदेशी नागरिक वा कूटनीतिक अधिकारीले स्थानिय सरकारी अधिकारीलाई भेट्न चाहेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिखित स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । यस पत्रमा भेटको उद्देश्य र समयको जानकारी पनि समावेश हुन्छ ।
२) प्रोटोकल प्रक्रिया: प्रोटोकल प्रक्रिया भनेको कूटनीतिक र स्थानिय प्रशासनिक स्तरमा सही र सम्मानजनक तरिकाले भेटघाटको व्यवस्था गर्नु हो । यसमा सरकारी अधिकारीहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइन्छ ।
यस आधारमा, यदि कुनै बिदेशी नागरिकले मेयरलाई भेट्न चाहन्छ भने उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि प्रोटोकल अनुसार भेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
#यदि विदेशी नागरिकले नेपालमा मेयर वा अन्य सरकारी अधिकारीलाई अनुमति बिना भेट्न प्रयास गर्छ भने यसले विभिन्न असरहरू निम्त्याउन सक्छ ।
१) कूटनीतिक समस्याहरू: कूटनीतिक दृष्टिकोणले, विदेशी नागरिकले अनुमतिबिना सरकारी अधिकारीलाई भेट्नाले नेपाल र ती व्यक्तिको देश बीच कूटनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्छ । यसले विदेश नीति र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकरात्मक असर पुर्याउन सक्छ ।
२) सुरक्षा जोखिम: अनुमति र प्रोटोकल प्रक्रिया पालना नगरेको खण्डमा, सुरक्षा दृष्टिकोणले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । सरकारी अधिकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि प्रोटोकल र अनुमतिपत्र आवश्यक हुन्छ, जसको अनुपालन नगरेको खण्डमा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ ।
३) प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लङ्घन: नेपालका कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिबिना विदेशीसँग सरकारी अधिकारीको भेटको व्यवस्था गर्न असम्भव छ । यसले प्रशासनिक असमर्थता र प्रक्रिया उल्लङ्घनको रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
४) सम्मानको कमी: प्रोटोकल र कूटनीतिक प्रक्रिया पालना नगरेको खण्डमा, यो स्थानीय अधिकारीहरू र सरकारको सम्मानको अपमान हुन सक्छ ।
