राष्ट्रिय सभामा सांसदले दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनको खोजी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सांसद पदमबहादुर परियार दलितको हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सहितका व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् सांसद परियार । संसद परियारका अनुसार संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवशयक ऐन नै बन्न नसकेकोले समस्या छ ।दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर सांसद परियारले राष्ट्रिय सभाकै बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’, संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।‘जो समुदायको पिँधमा छ । तराईका दलित, महिला दलित ५१ प्रतिशतभन्दा बढी निरक्षर छन् । त्यस्तो समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, उथ्थान गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तो समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले ९ वर्षसम्म कानून बनाउन जुन उदासीनता देखायो यो असाध्यै संवेदनशील छ’, आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले भने ।

यस्तो उदासीनताको जति आलोचना गरे पनि नसकिने उनले बताए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जसको नेतृत्वमा सरकार बनेता पनि दलित समुदायले संविधान अनुसार ऐन पाउन नसकेको बताए । सांसद परियारलले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म संघीय संसदले १६ वटा ऐन बनाएको भए पनि दलितको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐन किन नबनाएको भनेर प्रश्न गरे ।नेपालमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय भएको र अधिकांश दलितहरू भूमिहीन रहेको भन्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।