निर्णयार्थ पेस गर्नु अगाडि अस्वीकृतको सूचना दिनेलाई बोल्न दिइनेछ । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएको थियो भने २ माघमा राष्ट्रपतिले अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसअघि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी भएको थियो ।सबै ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । ६ वटा अध्यादेशउपर प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्विकृतको सुचना दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्तावकर्ताले ५मिनेट र समर्थकले ३ मिनेट बोल्न पाउने भएका छन् ।
अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत भएपछि संसदमा सुरु मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृत गरियोस भनि प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पालैपालो पारितका लागि पालैपालो प्रस्ताव गर्नेछन् ।
