भिजिट भिसा ठगीमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सत्तापक्ष असहमत

काठमाडौं-

भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र ठगी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सत्तापक्ष सहमत नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक चौथो दिन बुधबार पनि अवरुद्ध बनेको छ । भिजिट भिसा ठगीमा प्रारम्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा बटमलाइन बनाएका विपक्षी दलहरू लचिलो बन्दै श्रम ऐन लागू भएको ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकालको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, यो प्रस्तावमा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले सहमति नजनाउँदा सदनको गतिरोध कायमै छ ।

बुधबार बिहान १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सदन चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रमुख सचेतकसँग आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल पनि गरे ।

झन्डै डेढ घण्टा चलेको छलफलमा प्रतिपक्षीले उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए भने सत्तापक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेर गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने धारणा राख्यो । सभामुख घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्षको मिलनविन्दु जुटाउन सकेनन् । ३ बजे सूचना टाँसेर १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । फेरि सत्ता र प्रतिपक्षीसँग छलफल थाले । उही अडान दोहोरिएपछि बिहीबार १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिदिएका छन् ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विपक्षी हदैसम्म लचक हुँदा पनि सत्तापक्ष भिजिट भिसाको छानबिन गर्न तयार नभएकाले सदन चल्न नसकेको बताए । ‘संसद्मा हामीले बाध्यतामा परेको मान्छेका सम्बन्धमा तस्करीतिर लैजाने भिजिट भिसा बदमासी उठाइरहेका छौँ, यो सामान्य छैन, यसको जवाफदेहिता गृह मन्त्रालय हो । त्यसकारणले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भिजिट भिसा सुशासनसँग जोडिएको भन्दै पाण्डेले राजीनामा अप्ठेरो भए छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए । ‘यदि मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्रीलाई असजिलो भइराखेको छ भने छानबिन समिति बनाउने कुरामा तपाईंले सरकारका तर्फबाट बोल्दिनुस्, त्यसपछि सदन अगाडि लैजाऊँ भन्ने कुरा राख्यौँ,’ उनले भने, ‘यो कुरा राख्दा प्रतिपक्षी पछाडि हट्यो भन्नुहुन्छ । हामी कहिले पछाडि हटेका छैनौँ । हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न नपाइने भनेका छैनौँ । तर, यो भिजिट भिसाको विषयमा छानबिन समिति बनाउँछु भनेर बोल्नुपर्‍यो नि ! छानबिन समिति बनाउँछु भनेर गृहमन्त्रीजीले बोल्ने हो भने बोल्नुस्, अरू के–के राख्ने हो राख्नुस् । समिति बनाउन सरकार तयार हुनुपर्‍यो ।’

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्कर र बेचबिखनको समाधान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति माग गरे पनि सत्तापक्ष तयार नहुँदा अवरोध लम्बिएको बताए । ‘हामीले छानबिन समिति बनाउनुपर्‍यो, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति बनाउँछौँ भन्नुपर्‍यो भन्यौँ । उहाँहरूको तर्क अख्तियारले गरिरहेको भन्ने छ,’ परियारले भने, ‘त्यो एउटा व्यक्तिउपर अख्तियारले गरिरहेको कुरा हो । भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्कर र बेचबिखन भइरहेको छ । लामो समयदेखि अध्यागमनमा यो कार्य भइरहेको छ । गाउँका निमुखाले दुःख पाइरहेका छन् । महिलाहरू अझ प्रताडित छन् । गृहमन्त्रीको सचिवालयको कुरा छ, उहाँका पछिल्ला गतिविधि सबै हेर्दा छानबिन समिति चाहिन्छ ।’

प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विपक्षीसँग कुरा नमिलेको बताए । ‘समझदारी बनाऊँ भनेर अगाडि बढेका छैनौँ । प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर सदनको कारबाही अगाडि बढाऊँ, कार्यसूचीमा प्रवेश गरौँ भन्दा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छैन । हामी छलफलमै छौँ । सहमतिको कोसिसमा छौँ,’ उनले भने ।

सत्तारूढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले उच्चस्तरीय समिति बनाउने विपक्षी अडान गलत भएको बताए । ‘यो देशमा संविधानबमोजिम बनेको आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । त्योभन्दा ठुलो संसद्मा केही सांसदहरूले माग गरेर बनेको समिति हुन सक्छ ? हुन सक्दैन । जबसम्म संवैधानिक आयोगले गरिरहेको छानबिनको प्रतिवेदन रिपोर्ट आउँदैन, यसबारे कुनै समिति बन्ने अवस्थामा पुग्ने स्थिति देखिँदैन । एकदम यो प्रस्ट छ,’ उनले भने । ‘संसद्मा गृहमन्त्रीलाई सुन्न नचाहने र लगातार राजीनामा तथा समितिको अडान गलत छ । संसद् चल्न नदिने नियतका साथ यी दुवै विषय उठाइरहनुभएको छ । जुन असम्भव छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा ठगीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण मागेर १३ जेठदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षीको अडानले मंगलबार र बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित हुन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक बिहीबार १ बजेका लागि तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा आगामी बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ ।

राप्रपा सांसदहरूले सदनभित्र आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीका अनुसार सदन सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्ला बैठकमा सभामुखले राप्रपालाई बोलाउन छाडेका थिए । यसबारेमा ध्यानाकर्षण गरिएको शाहीले बताए । साथै, सदनभित्र बोल्ने पालो आउँदा समय नदिएकोमा पनि उनीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ
भिजिट भिसा ठगी प्रकरणले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

साभार : नयाँ पत्रिका