काठमाडौं –
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतका अधिकारीलाई विधेयक पारित गर्नेक्रममा भएको ‘गम्भीर त्रुटि’ मा जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।प्रतिनिधिसभामा मंगलबार समिति छानबिन विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा उल्लेखित विवरणको सार छ – उनीहरूले ‘पदीय आचरण’ अनुसार काम गरेनन् ।
‘नैतिकताको राजनीति, राजकीय पदको सम्मान गर्ने भएको भए त यति ठूलो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिहरू पदीय जिम्मेवारीमा बस्नै नहुने हो,’ संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर छानबिन समितिले नै त्रुटि गरेको ठहर्याएपछि पनि पदमै बस्ने जस्तो देखिएको छ । यो गम्भीर कुरा हो ।’
भट्टराईका अनुसार विगतमा पनि संसद्भित्र अनेकौ विकृति भएका थिए । तर समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन नै गडबड गरी पूर्ण सदनलाई गुमराहमा राखि पास नै गराएको घटना संसदीय इतिहासको नौलो अध्याय हो ।‘पहिला पनि विकृति हुन्थे तर अहिले त संसद्मा नांगो नाच पो हुन थाल्यो,’ उनको टिप्पणी छ ।प्रतिवेदनको निष्कर्षमा लेख्ने क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच निकै ठूलो विवाद मात्र भएन खतिवडा सहितका व्यक्तिको नाम किटान नगर्न शीर्ष नेताहरूले नै दबाब पनि दिए ।
लामो समय प्रशासनिक अनुभव हासिल गर्दै मन्त्री समेत बनेका पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिले पदीय गरिमा जोगाउन नसक्ने बताए ।‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले त्यसको दायित्व निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ । प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूले पदको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।
कुलिङ अफ पिरियड हटाउने विषयमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सभापति खतिवडाले गत असार १७ सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटपछि दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए ।अहिले समितिले उनलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ । अब उनी के गर्छन् ? जवाफ दिने पालो अब खतिवडामाथि मात्र होइन उनको दल नेपाली कांग्रेस र समितिका सदस्यहरूको पनि हो । के गम्भीर प्रश्न उठेका सभापतिलाई कांग्रेसले अब निरन्तरता दिन्छ ? के राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू खतिवडाकै नेतृत्वमा समितिका कामकारबाही अघि बढाउन तयार छन् ?
संसद्को पूर्णसभालाई गुमराहमा राखेर विधेयक पारित गरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले कांग्रेसकै सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । कांग्रेसकै सांसद समेत रहेका सभापतिमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसकै नेता नेतृत्वको समिति कति सक्षम होला ? प्रश्न सुरुमै उठेको थियो ।
प्रश्नका बावजुद समितिले अध्ययन पुरा गर्यो । तर प्रतिवेदनको निष्कर्षमा लेख्ने क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच निकै ठूलो विवाद मात्र भएन खतिवडा सहितका व्यक्तिको नाम किटान नगर्न शीर्ष नेताहरूले नै दबाब पनि दिए ।ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबकाबीच समिति सभापति खतिवडा, सचिव दुरा, मुख्यसचिव अर्याल लगायतका अधिकारीलाई जिम्मेवार देखाउने काम समितिले गरेको छ ।छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उनीहरूकाबारे छुट्टा छुट्टै बोलेको छ । सभापति खतिवडाका बारेमा भनेको छ, ‘परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२/०२/१३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो ।’
प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएको देखिँदा कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले ‘उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
त्यस्तै समिति सचिव दुराबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेखे समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन ।’
मुख्यसचिव लगायत अन्यको कर्मचारीको हकमा प्रतिवेदनले ‘कुलिङ अफ पिरियड को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिंड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न भनेको छ । त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नदेखिएको उल्लेख छ ।
उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको त छानबिन समिति सभापति परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमै मंगलबार स्पष्ट भने, ‘मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादम्यता नमिलेको देखियो ।’
समितिको छानबिनका क्रममा त्रुटिहरूका तथ्य अउन थालेपछि कांग्रेसका नेताहरू कम्तीमा खतिवडाको नाम राख्न नहुने पक्षमा जोडबल गरेका थिए । एमालेका सांसदहरू मुख्य सचिव लगायतका अधिकारीलाई जोड्न नहुने पक्षमा थिए । तर निकै लामो रस्साकस्सीपछि विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएकाले सभापति खतिवडा र सचिव दुराको भने नामै राखेर प्रतिवेदन लेखियो । मुख्य सचिवको पद मात्र किटान गरियो ।
खतिवडासहित सबैको नामैसहितको प्रतिवेदन आएपछि यसले कांग्रेसभित्र पनि अब कसरी जाने भन्ने अनौपचारिक छलफल चाहिँ सुरु भएको छ ।
‘सुरुमा हामी यो मानवीय त्रुटिकै कारण भएको हो कि भन्नेमा थियौं, तर जीवनजीजस्तो नेताको नेतृत्वमा भएको छानबिनले नै त्रुटि रहेको देखाएपछि हामी पनि अब गम्भीर भएका छौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो व्यक्तिगत मात्र होइन पार्टीमा पनि छलफलको विषय भएकाले हामी यसबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
