एमाले विधान महाधिवेशन : विद्याको सदस्यताकोे निर्णय नसच्याए फरक मत राख्ने तयारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि एमालेभित्र उत्पन्न ध्रुवीकरणको असर आसन्न विधान महाधिवेशनमा पनि देखिने भएको छ । निर्णय पुनर्विचार नभए विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने विद्या पक्षधर नेताहरूको तयारी छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा २०–२२ भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदै छ ।

पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भण्डारी पक्षका नेताहरूले फरक मत राख्न लागेका हुन् । मुख्यत: सदस्यताबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने विषय उठाउने विद्या पक्षधर नेताहरूको तयारी छ । विद्याको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ता दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली र विद्याबिच वाक युद्ध छ । संस्थापनको निषेधका बिच विद्याले सम्पर्क कार्यालय खोलेर सक्रियता बढाएकी छिन् ।

विद्याको सदस्यता नवीकरण नगर्ने वेलामै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले असहमति राखेका थिए । तर, एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)मा उक्त विषय उल्लेख नगरेपछि पाण्डे र ज्ञवालीले पार्टीमा छलफलको विषय बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित निवेदन नै दिएका छन् । यसैलाई आधार बनाएर उनीहरूले विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका हुन् ।

गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मौखिक निर्णय सुनाउँदा तत्कालै पाण्डे, ज्ञवाली र थापाले असहमति राखेका थिए । लगत्तै, लेखेर पनि दिएका थिए । ‘हामीले तत्कालै बोलेर असहमति जनायौँँ । माइन्युट लेखन तथा बहस नोट लेखन टोलीलाई पनि यो हाम्रो फरक मत हो भनेर दियौँ । तर, उक्त विषय अपानिमा सर्कुलर भएन,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि युवराज ज्ञवाली र मैले संयुक्त रूपमा सही गरेर पार्टीको छलफलको विषय बनाइयोस् भनेर प्रस्तुत गरेका छौँ । स्वाभाविक रूपमा आउने विधान महाधिवेशनमा यो विषयमा हाम्रो प्रश्न हुनेछ ।’

भिन्न मतलाई सम्बोधन गरे विमति नरहने र भिन्न मतलाई छाडेर अगाडि बढ्न खोजे लिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने तयारी विद्या पक्षको छ । ‘नेतृत्वले भिन्न मत पनि स्वीकार गर्छु भनेपछि फरक मतमा जानुपरेन । तर, विमति सुनुवाइ नगरी पुरानै निर्णय पास गर्न खोजियो भने विधान महाधिवेशनमा विमति राख्ने काम हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।

विद्यानिकट एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले फरक मतसहितको दस्ताबेजको मस्यौदा तयार पारेका छन् । विधि, प्रक्रिया र परम्परा मिचेर गरिएको निर्णय सच्याउन लाग्ने उक्त पक्षका नेताहरूको दाबी छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)विपरीत पार्टीले निर्णय गर्न नहुने भन्दै उक्त समूहले विद्याको सदस्यता रोक्न नमिल्ने बताएको छ । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्नु संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत सो समूहको छ ।

सेन्टर फर पब्लिक पोलिसी रिसर्चले राजधानीमा सोमबार आयोजना गरेको ‘एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पाण्डेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने पार्टी निर्णय सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालको संविधानले कोही व्यक्तिलाई पार्टीमा काम नगर्न निषेध गरेको छैन । जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि कुनै पार्टीको सदस्य नहुनु भनेको छैन,’ उनले भने ।

पाण्डेले तीन अवस्थामा बाहेक कसैको सदस्यता नजाने दाबी गरे । उनले भने, ‘निर्वाचित भएको पद, मनोनीत भएको पद र नियुक्ति भएको पद राष्ट्रपति भएपछि स्वत: जान्छ । निर्वाचित भनेको संसद्को सदस्य, कुनै पालिकाको मेयर वा वडासदस्य नै जितेको कसैलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनायौँ भने त्यो पद स्वत: जान्छ । दोस्रो, मनोनीत गरेको पद, संसद्को सदस्य हुन योग्यता रहेको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ भनिएको छ । अहिले तीनजना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने व्यवस्था छ । कुनै मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेछ भने त्यो पद पनि जान्छ । तेस्रो, कोही व्यक्ति मानौँ, टियूको भिसी नियुक्ति भएको छ वा अरू कुनै ठाउँको नियुक्ति पाएको छ भने पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उसको पद स्वत: जान्छ । यी तीनवटा कुराबाहेक कुनै पार्टीमा लाग या नलाग भनेर संविधानले भनेको छैन ।’

संविधानले नरोकेको विषयमा पार्टीले निर्णय गरेर वा विधान बनाएर रोक्न नमिल्ने पाण्डेको तर्क छ । ‘पार्टीमा लाग्न संविधानले रोक्दैन । संविधानले नरोकेको व्यवस्थामा कुनै एउटा पार्टीले विधान बनाएर, निर्णय गरेर रोक्न मिल्छ ? या त यस्ता विषय संविधान, कानुनले रोकेको हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो छैन,’ पाण्डेले स्पष्ट पारे । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकार उल्लंघन गर्ने काम कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्न नमिल्नेमा उनले जोड दिए ।

सदस्यताबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने विषय विधान महाधिवेशनमा उठ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘सदस्य भइहाल्नेबित्तिकै कोही मान्छे अध्यक्ष भइहाल्छ भन्ने होइन । पार्टीको अध्यक्ष हुने प्रक्रिया अर्कै छ । कुनै पनि संगठनको पदमा पुग्ने प्रक्रिया अर्र्कै छ । त्यसका सदस्यले रोज्नुपर्‍यो, चुन्नुपर्‍यो । नचुनेको अवस्थामा कोही मान्छे पुग्छ र ? पुग्दैन । तर, सदस्यबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न पाइँदैन । अहिलेको प्रश्न त्यो हो । विधान महाधिवेशनको एउटा विषय त्यो बन्छ, हामी त्यो कुरा उठाउँछौँ,’ पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

समय लागे पनि अप्ठेरोबाट गुज्रिए पनि विधि, स्थापित मान्यता र परम्पराभित्र बसेर बहसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास उनको छ । ‘यो लडाइँ केही तितो बन्न सक्छ, केही समय लिन सक्छ । केही अप्ठेरोबाट गुज्रिन सक्छ, तर निष्कर्षमा पुग्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामी पार्टीका विधि, स्थापित मान्यता र परम्पराभित्र बसेर यो बहस निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ । एमालेमा सदस्यभन्दा शक्तिशाली कोही छैन ।’

आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस सार्थक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बहस सार्थक नबनोस् भनेरै केहीले नकारात्मक टिप्पणी गरेको उनको दाबी छ । ‘एमालेभित्र भइरहेको बहस सार्थक नबनाउन नकारात्मक टिप्पणी भैरहेका छन् । बहसले पार्टी विभाजित हुँदैन । सार्थक बहस अगाडि बढेन भने मात्रै नतिजा नकारात्मक हुन्छ,’ उनले भने ।

‘क्युआर कोड स्क्यान’ गरेर मात्र प्रवेश पाइने 
विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको एमालेले प्रतिनिधिलाई ढोकामा परिचयपत्रमा रहेको ‘क्युआर कोड स्क्यान’ गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने भएको छ । गोदावरीस्थित सनराइज हलमा प्रवेशका लागि प्रतिनिधिहरूलाई चारवटा डिजिटल ढोकाको व्यवस्था गरिएको छ । विधान महाधिवेशनमा दुई हजार ३३ प्रतिनिधिसहित दुई हजार ३४९ जना सहभागी हुनेछन् ।

एमालेले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै आगामी विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि भनेको छ । १०औँ महाधिवेशनपछि मनोनीत भएका वा अन्य पार्टीबाट समायोजन भएर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउन नमिल्ने भएकाले उनीहरूसमेत आयोजकका हैसियतमा मात्रै सहभागी हुनेछन् ।

प्रतिनिधिहरूलाई एसएमएसमार्फत विधान महाधिवेशनको निमन्त्रणा पठाइएको छ । राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव छपाइको काम भइरहेकोे प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका छन् ।