लुम्बनी प्रदेशमा कानुन निर्माणको नयाँ अभ्यास
देउखुरी, दाङ –
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि आवश्यक सबै कानुन आफ्नो बाँकी कार्यकालभित्र ल्याउनका लागि समन्वय र तयारी गर्ने बताउनुभएको छ ।
सीमान्तकृत समुदाय र समावेशी सिद्धान्त अनुसार आवश्यक पर्ने कानुन ल्याउनका लागि काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो,‘बरघर, मुक्त कमैया, दलित अधिकार,यौनिक अल्पसङ्ख्यका लागि चाहिने कानुन ल्याउनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकारोब) नेपालले आज लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका दाङमा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदाय र समावेशीकरणका सवाल सम्वोधनका लागि कानुन निर्माणमा संसद र सरोकारवालाको भूमिका’ विषय सार्वजनिक सुनुवाइमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माणको गति सन्तोषजनक भए पनि सामाजिक न्यायका बारेमा कानुन बनाउन सरकारको पनि ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिले नै कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई सहयोगी भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिँदै ती मस्यौदालाई कानुनी मान्यता दिन पनि सरकार सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
अरु प्रदेशमा सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाएर संसदमा ल्याउने र छलफलपछि पारित गर्ने गरिए पनि लुम्बिनीमा सांसदले नै कानुनको मस्यौदा बनाउने अभ्यास गरिएको सभामुख घर्तीको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाले नयाँ कानुन बनाउन मात्रै होइन, बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पनि समीक्षा तथा छलफलको अभ्यास गरेको बताउनुभयो । कानुन बन्दा र बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा नियमित छलफल गर्दै सुधारका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दीलकुमारी बुढाले कानुन निर्माणका लागि आफ्नो समितिले गरेको काम सन्तोषजनक भए पनि समुदायस्तरमै गएर कानुनको मस्यौदाका बारेमा छलफल गर्न नपाएको तर आगामी दिनमा समुदायस्तरबाटै सुझाव लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभा र संसदीय कम्जोरी औँल्याउनेभन्दा पनि आलोचना मात्रै गर्ने परिपाटीको विकास हुन थालेकोमा भने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बरघर कानुन ल्याउने बारेमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यो विधेयक प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बनाउनका लागि प्रदेश सभा र सरकारसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने उहाँको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलमा सामाजिक समितिका सदस्य सांसद नवराज लामिछानेले समितिले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजिकरण गर्न आफूहरूले अरु विषयका कानुनको मस्यौदा बनाउने योजना पनि सुनाउनुभयो ।
सांसद निमा गिरीले आफूले प्रदेश सभामा उठाएका सवालपछि प्रदेश सरकारले सम्वोधन गरेका उदाहरण दिँदै सीमान्तकृत तथा समावेशी विषयमा कानुन ल्याउनका लागि व्यक्ति तथा पार्टीगत रूपमा पनि सकेजतिको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले सरकारलाई नयाँ कानुन बनाउँदा पर्याप्त छलफल गर्न र आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनका लागि आफूले पनि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन गरी बनाउनुपर्ने कानुन र बनिसकेका कानुनको बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै आजको कार्यक्रममा उठेका सवाल र विषयमा पनि कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बनाउनुपर्ने कानुनको सङ्ख्या ४६ पहिचान गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले समावेशीकरणको विषय संविधान र कानुनमा लेखिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा समस्या भएको सुनाउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयले कानुन बनाउँदा समावेशीकरणमा ध्यान दिइएको दाबी गर्नुभयो ।
विभेदका घटना नरोकिएको भन्दै त्यस्तो अवस्थालाई आधार मानेर पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बनाउनका लागि प्रदेश सभा र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दाङको राप्ती गाउँपालकिाका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बरघर र मुक्त कमैया सम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि सभामुख तथा अरु सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आफ्नो पालिकाले यसबारेमा कानुन बनाए पनि प्रदेशले नबनाएका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको लागि कानुन नबनेको, कानुन बनाउँदा पनि आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गरेका थिए
