एकै दिन एमालेको दोहोरो चाल : संसद् ब्युँताउन सर्वोच्चमा रिट, निर्वाचनमा जान आयोगमा दल दर्ता
एमालेले संसद् पुनर्स्थापना र चुनाव दुवै एजेन्डामा समान रूपमा एकै दिन दुई कदम चालेको छ । सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै चुनावमा जान आनाकानी गरेको एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको रिट लिएर मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ भने यसै दिन आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता पनि गरेको छ ।
उता, एउटै समयमा मंगलबार अपराह्नअगावै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्स्थापनाका लागि रिट पनि दर्ता गराएको छ । विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
आयोगमा दल दर्ता अद्यावधिक गर्नुलाई असंवैधानिक सरकारलाई मान्यता दिएको अर्थमा नभएर जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टीले देशको संविधान, कानुन र संवैधानिक आयोगको काम र निर्णयलाई मानेको अर्थमा मात्र बुझ्नुपर्ने एमाले नेताको तर्क छ । यसको अर्थ २१ फागुनको चुनावको पक्षमा उभिएको अर्थ नलाग्ने उसको जिकिर छ ।
‘एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ र त्यसैका लागि दृढतापूर्वक लागिरहेको छ । तर, संविधान र कानुन मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुनअनुसार गरेको निर्णय मानेर दल दर्ता अद्यावधिक गराएका हौँ,’ दल दर्तापछि निर्वाचन विभाग प्रमुख आचार्यले भने, ‘फागुन २१ मा चुनाव नभए पनि पछि कुनै न कुनै दिन चुनाव हुन सक्छ । संविधानअनुसार जुनसुकै सरकार आए–बने पनि भविष्यमा चुनाव त हुन्छ, त्यसैले दल दर्ता गरायौँ ।’
रिट दर्तापछि विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संयोगले दुवै काम एकै दिन परेको बताए । ‘हामी देशको संविधान र कानुन मान्छौँ । कानुनबमोजिम बनेका संवैधानिक आयोग मान्छौँ । त्यसैले निर्वाचन आयोगको सूचनाबमोजिम उसले तोकेको समयसीमाभित्र दल अद्यावधिक गरेका हौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘संयोगले दुवै काम एकै दिन भए । तथापि निर्णयबमोजिम नै रिट निवेदन दिने र दल अद्यावधिकको काम गरेका हौँ ।’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि दल दर्ता अद्यावधिक गर्ने नियमित संवैधानिक कामबाट पार्टीको निर्णय र व्यवहारमा विरोधाभास नदेखिएको दाबी गरे ।