मतपत्र छाप्न २५ करोडमा किनेको मेसिन पाँच वर्षदेखि बेवारिसे
मतपत्र छाप्न भनेर निर्वाचन आयोगले आठ वर्षअघि २५ करोडमा खरिद गरेको तीन मेसिन विनाप्रयोग खिया लागेर खेर गएका छन् । मतपत्र छाप्ने भनेर महँगोमा किनिए पनि मतदाता नामावली र परिचयपत्र मात्रै छाप्ने क्षमता भएका मेसिनले सुरुका तीन वर्षमा न्यून परिमाणमा छपाइ गरे पनि पाँच वर्षयता बिग्रिएर गोदाममा थन्क्याइएको हो । आफ्नो मेसिन गोदाममा खियाले सड्दै गर्दा आयोगले आसन्न निर्वाचनका सामग्री छाप्न ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेर जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको सानो मतपत्र, उपनिर्वाचनका सामग्री, निर्वाचन परिणाम र वार्षिक प्रतिवेदनका पुस्तक मात्र छापिए । ०७९ को तीनै तहका निर्वाचनमा प्रयोगमा नआएका मेसिन यसपालि पनि प्रयोगविहीन बनेका हुन् । मर्मतका लागि ठुलो रकम लाग्ने, तर बजेट नभएपछि मेसिन थन्किएको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘मेसिन सञ्चालनका लागि आयोगले सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । मर्मत खर्च नहुँदा बेवारिसे अवस्थामै छ । हामीले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बुझाउन चाहेका थियौँ । तर, मर्मत खर्चकै कुरा आएपछि गोदाममै छ,’ उनले भने । मेसिन सञ्चालनका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तालिम दिएका कर्मचारी पनि अहिले सरुवा भइसकेको आयोगको भनाइ छ ।
आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ दुई–दुई करोड प्रति गरी चार करोड मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेछ । यो छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । ‘हामीसँग भएको मेसिनले ठुलो मात्रामा मतपत्र छाप्न सक्दैन । थोरै परिमाणमा मतपत्र, मतदाता नामावली, पोस्टर, मतदाता शिक्षालगायतका सामग्री मात्रै छाप्न सक्ने क्षमताका छन् । त्यही पनि बिग्रिएर थन्क्याइएका छन्, मर्मत नगरेसम्म केही पनि छपाइ गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
आयोगका एक आयुक्तका अनुसार २५ करोडमा किनिएका मेसिन ‘सेकेन्ड हेन्ड’ भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । मेसिनको बढी मूल्यांकन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियार र आयोगबिच ६० पटक पत्र आदान–प्रदान भएको पनि ती आयुक्तले बताए । आयोगकै टोलीले अध्ययन गर्दा मेसिन चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । ‘मेसिन कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर आयोगले पाँच–सातजनाको कमिटी बनाएर अध्ययन ग¥यो । कमिटीले चल्ने अवस्था नरहेको रिपोर्ट दियो । त्यसपछि रिपोर्ट र मेसिन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्दा मेसिन राखिएको गोदाममा मुसाका गुँड भेटिएको थियो । त्यो फोटो पनि अध्ययन प्रतिवेदनमै समेटिएको छ ।’
उक्त मेसिन राज्यको अर्को निकायलाई हस्तान्तरणको वातावरण मिलाइदिन तत्कालीन र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेरै भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको ती आयुक्तले बताए । ‘२५ करोड खर्च भएको राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यकै अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो भनेर आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त र हामी आयुक्तहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेरै भन्यौँ । तर, कोही तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समेत आयोगका पदाधिकारीले भने पनि खासै चासो दिइएन ।’
आयोगका अनुसार मेसिन खरिदका लागि जनक शिक्षाले पनि धेरैपटक आग्रह गरेको थियो । १५ माघ ०७७, २४ पुस ०७८ र २६ साउन ०८० मा मेसिन आफूलाई हस्तान्तरण गरिदिन जनक शिक्षाले आयोगलाई पत्राचार गरेको आयोग अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जनक शिक्षाले उक्त मेसिन पाए निर्वाचन सामग्री सहुलियत दरमा छापिदिने जनाएको थियो । जनक शिक्षाको आग्रहअनुसार आयोगले १६ माघ ०७७ मै प्रिन्टिङ मेसिन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै अन्तिम निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने ठहर पनि गरेको थियो । यसका लागि आयोगले ०७७ र ०८० मा दुईपटक सरकारलाई पत्राचार गरेकोमा हस्तान्तरणका लागि सहमति नदिएको आयोगको भनाइ छ ।
नयाँ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन थिए । करिब दुई करोड १५ लाख खर्चेर आयोगले यी मेसिन मर्मत गरेको थियो । त्यसअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यिनै मेसिनबाट छपाइ गरिएको थियो । यिनै मेसिनबाट बाँकी निर्वाचनको मतपत्र छाप्न सकिने अवस्था पनि थियो । त्यतिवेला आयोग सचिवालयले पनि पुरानै मेसिन मर्मत गरेर काम लिन सकिने राय दिएको थियो । किन्नै परे तत्कालका लागि साबिककै आकार र सोही आसपासको मूल्यका मेसिन किन्नुपर्ने सुझाव सचिवालयको थियो । निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर मतदाता नामावली–पत्र छाप्न सकिने विकल्प पनि आयोगसँग थियो । यसो गर्दा झन् सस्तो र लागत–प्रभावी हुने सम्भावना पनि थियो । तर, यी सबै विकल्पमा प्रवेशै नगरी आयोगले नयाँ मेसिन किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ आजदेखि
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार शुक्रबारबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समानुपातिकतर्फ दुई करोड मतपत्र छाप्न सुरु गर्दै छ । ‘सेतो कागजमा कालो चिह्न रहने गरी समानुपातिकको मतपत्र छापिनेछ,’ उनले भने, ‘मतदाताभन्दा १० प्रतिशत बढी छपाइ हुनेछ ।’प्रत्यक्षतर्फको दुई करोड मतपत्र भने ९ माघमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिएपछि ११ माघबाट छाप्न सुरु हुनेछ ।
सञ्चालनमा ल्याउन ओली, देउवा र प्रचण्डदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्मलाई आग्रह गर्दा पनि भएन सुनुवाइ
रामप्रसाद भण्डारी, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
मर्मत खर्च नहुँदा मेसिन बेवारिसे अवस्थामै छ । हामीले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बुझाउन चाहेका थियौँ । तर, मर्मत खर्चकै कुरा आएपछि गोदाममै छ ।
थोत्रा मेसिन किनेर डुबाउनेमाथि अख्तियारको छानबिन पनि ‘होल्ड’
उजुरीपछि अख्तियार र निर्वाचन आयोगबिच ६० पटक पत्र आदान–प्रदान, तर भएन कारबाही
सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचेर २५ करोडमा किनिएका मेसिन ‘सेकेन्ड हेन्ड’ भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । पर्ने मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गरेर किनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । महँगो मूल्य हालेर किनिएका मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री नछापिएको, लामो समय प्रयोगविहीन रूपमा थन्क्याइएको र बिक्री वा हस्तान्तरण पनि नगरिएको भन्दै अख्तियारले आयोगसँग दुई वर्षअघि नै जवाफ मागेको थियो । यसक्रममा अख्तियार र निर्वाचन आयोगबिच ६० पटक पत्र आदान–प्रदान पनि भएको एक आयुक्त बताउँछन् । तर, हालसम्म पनि अख्तियारले कुनै कारबाही गरेको छैन । अख्तियारले थालेको छानबिन विगत दुई वर्षदेखि ‘होल्ड’ छ ।
‘अख्तियारले फाइल क्लोज पनि नगर्ने, मेसिनको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट राय÷निर्देशन पनि नदिने अवस्थाले आयोगलाई अप्ठ्यारो भएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘जसका कारण आयोग आफैँले मेसिन चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा अन्य निकायलाई पनि दिन नसक्ने र कबाडीमा बेच्ने विकल्प पनि छैन ।’ मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
- ०७४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री छाप्न भनेर प्रतिमिनेट १३२ कागज (सिट) प्रिन्ट गर्ने क्षमताका तीन मेसिन ल्याउन फास्ट ट्र्याकमा ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको थियो
- तर, समयमा मेसिन नआएपछि त्यति वेला पनि मतपत्रलगायत सामग्री छाप्न जनक शिक्षालाई नै ठेक्का दिइएको थियो
- ढिला गरी ल्याइएको मेसिनबाट ०७४ को निर्वाचन परिणाम पुस्तक, राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको सानो मतपत्र, उपनिर्वाचनका सामग्री, निर्वाचन परिणाम पुस्तक र वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै छापिए
- त्यसपछि ०७७ मा बिग्रिएर थन्किएको मेसिन अहिलेसम्म गोदाममा खियाले सड्दै छ
साभार :नयाँपत्रिका
