०८३ चैतसम्म पनि फास्ट ट्र्याक तयार नहुने
सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ०८३ चैतसम्म पनि नसकिने भएको छ । ०८१ पुससम्म सक्ने लक्ष्य विफल भएपछि ०८३ चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो । तर, यो अवधिमा पनि सकिने गरी प्रगति नभएपछि आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्मका लागि म्याद थप्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको हो ।
‘काठमाडौं–तराई÷मधेश फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य ०८३ मा कुनै पनि हालतमा सकिँदैन । कम्तीमा तीन वर्ष म्याद थप्नैपर्छ,’ उनले भने । ७०.९७ किमि लामो फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी २१ वैशाख ०७४ मा सेनालाई दिइएको थियो । सरकारले १ भदौ ०७६ मा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेपछि निर्माण सुरु गरिएको थियो । यद्यपि, सेनाले ०७४ बाटै काम सुरु गरेको थियो । डिपिआर स्वीकृत गरेको साढे चार वर्षमा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने पहिलो प्रारम्भिक लक्ष्य थियो । अर्थात्, ०८१ पुसमा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अवधिमा काम नसकिने भएपछि म्याद थप गरेर ०८३ चैतसम्म पु¥याइएको हो । जुन म्याद सकिन अझै साढे १४ महिना बाँकी छ । तर, त्यो अवधिमा पनि काम सम्पन्न हुने आधार नदेखिएपछि म्याद थप गर्न लागिएको हो । तर, रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले म्याद थप सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए ।
‘म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको निर्णय भएजस्तो लाग्दैन । हाम्रा लागि अहिले परियोजनाको निर्माण सक्ने म्याद ०८३ चैत नै हो,’ उनले भने, ‘सोही अवधिमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । तर, भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणको विषयमा जानकार छैनौँ ।’
सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले पनि नेपाली सेनाको तथ्यांकमा परियोजना सम्पन्न गर्ने मिति ०८३ चैतसम्म नै भएको बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको मितिका विषयमा हामी जानकार छैनाैँ । अहिले हामीलाई सरकारले दिएको समयसीमा ०८३ चैतसम्म नै हो,’ उनले भने, ‘त्यही अवधिमा काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय काम पनि राम्रो भएको छ ।’
पुस मसान्तसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ४५.३३ प्रतिशत पुगेको छ । अब परियोजनामा ५४.८४ प्रतिशत काम गर्नुपर्नेछ । ०८३ चैतसम्म काम सम्पन्न गर्न मासिक ३.६५ प्रतिशतका दरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । असार ०८६ सम्म काम सम्पन्न गर्न मासिक १.२९ प्रतिशतका दरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, चालू आवको ६ महिनामा परियोजनामा तीन प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । गत असारसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो ३.०३ प्रतिशत विन्दुले बढेर ४५.१६ प्रतिशत पुगेको हो । यसअनुसार सेनाले कामको गति बढाउन भने आवश्यक देखिन्छ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले कठिन काम भइसकेकाले अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘ठुला–ठुला पुल बनेका छन् । यसले भौतिक प्रगति बढाउँछ । कठिनाइ प्रकृतिका काम भइसकेकाले अब कामले थप गति लिनेछ,’ उनले बताए । परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । यो आयोजना बनेपछि प्रतिघण्टा ६० किमिदेखि १०० किमिको गतिमा निजगढबाट काठमाडौं एक घण्टा दुई मिनेटमा आउन सकिन्छ ।
द्रुतमार्गअन्तर्गत सात सुरुङमार्ग बन्दै छन् । त्यसमा दुईवटा सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेका छन् । धेद्रेमा रहेको १७ सय २८ मिटर लामो बायाँ सुरुङ २१ साउन ०८१ र १६ सय ५३ मिटर लामो दायाँ सुरुङ ११ जेठ ०८१ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो । त्यस्तै, लेनडाँडामा रहेको १६ सय ३३ मिटर लामो बायाँ सुरुङ ४ जेठ ०८१ र १६ सय १२ मिटर लामो दायाँ सुरुङ ३० असार ०८१ मा ब्रेक थ्रु भएको हो । हाल त्यहाँ लाइनिङको काम भइरहेको छ ।
महादेवटार र चन्द्राम भिरमा सुरुङ निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । महादेवटार ३४ सय ८६ मिटर लामो बायाँ सुरुङमा हालसम्म २५ सय ३९ मिटर र ३४ सय २२ मिटर लामो दायाँ सुरुङमा २१ सय ४८ मिटर खनिएको छ । चन्द्राम भिरको २२ सय १३ मिटर लामो बायाँ सुरुङमा तीन सय ७४ मिटर र २२ सय ६१ मिटर लामो दायाँ सुरुङमा दुई सय ८७ मिटर सुरुङ खनिएको छ । हाल देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिर खण्डको सुरुङमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य हुँदै छ । जसको लम्बाइ क्रमशः एक किमि, ०.३९० किमि र ०.५९४ किमि छ ।
हरिशरण पुडासैनी
प्रवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोग
योजना आयोगको काम प्रतिवेदन बनाउने हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुन्छ । आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै विवरणहरू लिएर प्रतिवेदन बनाउने गर्छ । यो प्रतिवेदन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आएको विवरणहरूको आधारमा तयार गरिएको हो । त्यसमा द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने म्याद सम्बन्धमा थप बुझ्नुपर्छ ।
मनोजकुमार आचार्य
प्रवक्ता, रक्षा मन्त्रालय
म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको निर्णय भएजस्तो लाग्दैन । हाम्रा लागि अहिले परियोजनाको निर्माण सक्ने म्याद ०८३ चैत नै हो । सोही अवधिमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । तर, भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा
उल्लिखित विवरणको विषयमा जानकार छैनौँ ।
राजाराम बस्नेत, सूचना अधिकारी, सेना
राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको मितिका विषयमा हामी जानकार छैनाैँ । अहिले हामीलाई सरकारले दिएको समयसीमा ०८३ चैतसम्म नै हो । त्यही अवधिमा काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय काम पनि राम्रो भएको छ ।
यस्तो छ फास्ट ट्र्याकको प्रगति विवरण
पुस मसान्तसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ४५.३३ प्रतिशत पुगेको छ । अब परियोजनामा ५४.८४ प्रतिशत काम गर्नुपर्नेछ । ०८३ चैतसम्म काम सम्पन्न गर्न मासिक ३.६५ प्रतिशतका दरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।असार ०८६ सम्म काम सम्पन्न गर्न मासिक १.२९ प्रतिशतका दरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, चालू आवको ६ महिनामा परियोजनामा तीन प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । गत असारसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो ३.०३ प्रतिशत विन्दुले बढेर ४५.१६ प्रतिशत पुगेको हो । यसअनुसार सेनाले कामको गति बढाउन भने आवश्यक देखिन्छ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले कठिन काम भइसकेकाले अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘ठुला–ठुला पुल बनेका छन् । यसले भौतिक प्रगति बढाउँछ । कठिनाइ प्रकृतिका काम भइसकेकाले अब कामले थप गति लिनेछ,’ उनले भने ।
खोकना विवाद कायमै
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएको यो सडक निजगढमा गएर टुंगिनेछ । तर, यसको प्रस्थानविन्दु मानिएको यो खण्डमै हालसम्म मुआब्जासमेत वितरण हुन सकेको छैन । खोकनाका स्थानीयले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । निर्माण सुरु हुन नसकेको ११औँ प्याकेजको खोकना–डुकुछापखण्ड झन्डै ६ किमि छ । फास्ट ट्र्याकको १३ प्याकेजमध्ये १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ (क), ८(ख), ९(क), ९(ख) र १० को काम भने निर्माणाधीन छ ।
