सरकारी भवनमा एनजिओको काब्जा, जनप्रतिनिधी र कर्मचारी चुपचाप
कुनै बेला सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर लिएर पुग्ने शिवराज नगरपालिकाका जिम्मेवारहरु नै मौन बसेपछि सिद्धार्थले सरकारी विद्यालय भवन प्रयोग गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
शिवराज नगरपालिकाका तीनवटा वडामा एक्सनएड नेपालको सहयोगमा ‘स्थानीय अधिकार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको सिद्धार्थले परियोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालयका लागि उक्त भवन प्रयोग गरेको हो। कर्मचारी स्रोतका अनुसार शिक्षा तथा सामाजिक शाखा हेर्ने प्रमुख पूर्ण विश्वकर्माको योजनामा संस्थालाई सरकारी भवन उपलब्ध गराइएको हो।
सन् २०२२ जुनदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कार्यक्रमको परियोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय यसअघि भाडाको घरमा थियो। तर शिक्षा तथा सामाजिक शाखा हेर्ने अधिकृत विश्वकर्माको मिलेमतोमा संस्थालाई सिंगो सरकारी भवन प्रयोग गर्न दिइएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
‘हामीले व्यावहारिक रूपमा मात्र भवन प्रयोग गर्न दिएका हौँ, त्यस्तो कुनै लिखित सम्झौता वा सहमति छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार भवन प्रयोगबारे जनप्रतिनिधिसमेत जानकार छन्।
विद्यालयहरू एकआपसमा समायोजन वा मर्ज भएमा सम्बन्धित विद्यालयको चल–अचल सम्पत्ति मर्ज भएको विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षा अधिकृत विश्वकर्माले संस्थाको प्रभावमा परेर सरकारी सम्पत्ति अन्य संस्थालाई प्रयोग गर्न दिएको तत्कालीन दुर्गा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आरोप छ।
अवैध कब्जामा पनि अगाडि सिद्धार्थ
देशका १०९ स्थानीय तहमा आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको दाबी गर्ने सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको विवादमा पनि जोडिँदै आएको देखिन्छ।
समुदायमा जवाफदेहिता, सुशासन, पारदर्शिता, लैंगिक समानता र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले २०५२ सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थाले बाणगंगास्थित मुख्य कार्यालय परिसरमा समेत सार्वजनिक तथा व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेको आरोप छ।
संस्थाको कार्यालय प्राङ्गणको पूर्व र उत्तरतर्फको करिब २ कट्ठा वनको जग्गा संस्थाले प्रयोग गरेको स्थानीयको दाबी छ। पूर्वतर्फ पार्क निर्माण गरिएको छ भने उत्तरतर्फ पक्की संरचनासमेत बनाइएको आरोप छ।
त्यसैगरी, डिलाराम घिमिरे, देवकला सुवेदीलगायत व्यक्तिको नाममा नापी भई स्रेस्ता कायम रहेको करिब २ कट्ठा जग्गासमेत संस्थाले कब्जा गरी संरचना निर्माण गरेको दाबी गरिएको छ।
सुवेदीको नाममा रहेको जग्गा पुनः नापजाँच गराएर आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयाससमेत संस्थाले गरेको स्थानीयको आरोप छ। तर जग्गा अन्ततः सुवेदीकै नाममा कायम भएको बताइएको छ। विवाद सामसुम पार्न सुवेदीलाई सिद्धार्थ सहकारीको अध्यक्ष बनाइएको समेत स्थानीयको दाबी छ।
‘अवैध कब्जा होइन’
विद्यालय भवन प्रयोगसम्बन्धी आरोपबारे सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका प्रवक्ता दुर्गा अर्यालले भने नगरपालिका र वडाको सहमतिमै परियोजनाको कार्यालय विद्यालय भवनमा राखिएको दाबी गरे।
‘अवैध कब्जा होइन, उहाँहरूले बस्नुस् भनेर बसेका हौँ, जाऊँ भने जान्छौँ,’ उनले भने।
पालिका क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भइरहेको परियोजनालाई दातृ निकाय एक्सनएडले समुदायमै बसेर काम गर्न भनेपछि रिक्त रहेको विद्यालय भवन प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ।
तर सरकारी सम्पत्ति कुनै लिखित सम्झौता वा औपचारिक निर्णयबिनै लामो समयसम्म गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। साथै, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको स्वामित्व र प्रयोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सभारः जन आस्था
