विजयनगरमा चुलो वितरणमा अनियमितता, कार्यकर्तालाई मात्रै प्राथमिकता

न्युज सेन्टर नेपाल-
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा स्वच्छ चुलो वितरणमा गम्भीर अनियमितता भएको छ । चुलो वितरणमा लक्षित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा जनप्रतिनिधिका निकट व्यक्ति तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

गाउँपालिकामा वितरणका लागि आएको १ हजार थान स्वच्छ चुलोमध्ये अधिकांश चुलो पहुँचवाला व्यक्तिहरूले लगेको स्थानीय बलविर यादवले बताउनु भयो ।

स्थानीय भन्छन करिब ८० प्रतिशत चुलो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले लगेको छ्न । गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाको सिफारिसमा गोप्य रुपमा एमाले कर्याकर्तालाई चुलो वितरण गरेको  स्रोतले जनाएको छ ।
विशेषगरी दाउरा बालेर खाना पकाउनुपर्ने अवस्था रहेका वडा नम्बर १ र २ का बासिन्दाले पर्याप्त चुलो नपाएको गुनासो गरेका छन् । चुलो वितरणमा वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको वडा नं १ का  झगरु थारुको आरोप छ ।

वडा नं ६ का अध्यक्ष प्रेम बहादुर कलवार र वडा नं ४ का अध्यक्ष तिलक कँडेलले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिस गरेको त्रीपालनगरका रमेश सुनारले बताए ।चुलो वितरणको सिफारिस प्रक्रिया र लाभग्राही छनोटको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन ।

स्वच्छ ऊर्जा परिचालक दामु विकले गाउँपालिका अध्यक्षको सिफारिसमा फाराम नै नभरेका व्यक्तिलाई समेत चुलो दिन सिफारिस गरेको आरोपपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

चुलो लिन आउने सेवाग्राहीमाथि स्वच्छ ऊर्जा परिचालक दामु विकले धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने, थर्काउने तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि लागेको छ ।

चुलो लिन पुगेका केही सेवाग्राहीले आफूहरूमाथि अपमानजनक व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक सेवा लिन आउने नागरिकलाई जिम्मेवार कर्मचारीबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमलाल विश्वकर्माले स्वच्छ ऊर्जा परिचालक विकलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर संरक्षण गरेको आरोपसमेत केही कर्मचारीले लगाएका छन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार अधिकृत विश्वकर्माको कार्यशैलीका कारण विकको व्यवहार र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्दा पनि आवश्यक छानबिन नभएको गुनासो छ ।

यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वकर्माले कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको बारेमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।

चुलो वितरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न, वास्तविक लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक गर्न र वितरण प्रक्रियाको पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।