सात गाउँपालिकाको निर्णय : छाउपडी मान्नेलाई वृद्धभत्ता नदिने
काठमाडौं । छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिने परिवारलाई वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिइने जाजरकोटका ७ गाउँपालिकाले संयुक्त निर्णय गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको छाउपडी प्रथा उन्मुलन संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले जिल्लाका सबै छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई सरकारबाट प्रवाह गरिने (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा) तत्काल रोक्का गरिने निर्णय गरेको छ ।
यसरी संयुक्त रुपमा छाउपडी मान्नेलाई वृद्धभत्ता नदिइने निर्णय गर्ने स्थानीय तमा छेडागाड, भेरी र नलगाड नगरपालिका तथा बारेकोट, कुशे, शिवालय र जुनिचाँदे गाउँपालिका रहेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
