एकीकरणको बेलाको भागबन्डा हटाई आफू अनुकूलका नेतालाई नियुक्ति गर्दै ओलि

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नियुक्ति पाएका नेताहरूलाई हटाउन थाल्नु भएको छ । एमाले र माओवादी एकीकरण भएको बेला भागबन्डामा नियुक्ति पाएका माओवादी नेताहरूलाई पदबाट हटाई ओलीले आफू अनुकूलका नेतालाई नियुक्ति दिन थाल्नु भएको हो । माओवादीका तर्फबाट नियुक्त गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई हटाएर ओलीले सीता पौडेल र गंगानारायण यादवलाई नियुक्त गर्नु भएको छ ।

यादव २०७४ सालमा राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् भने पौडेल एमालेकै महिला नेत्री हो । यसअघि २०७६ कात्तिकमा सरकारले सातैवटा प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो। त्यति बेला प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र निकटकालाई नियुक्त गरिएको थियो।

पुस ५ गतेपछि तत्कालीन नेकपामा आएको विग्रह र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराएपछि ओलीले तीनजना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिसक्नु भएको छ । यसअघि उहाँले प्रदेश २ मा माओवादीका तर्फबाट नियुक्ति पाएका तिलक परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नभएको जनाए पनि औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन । यसअघि नै ओलीले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लगे हुन्छ भन्नुभएको थियो । सार्वजनिक रूपमा राजीनामा माग्ने तर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलैजाने गरेकाले माओवादीसँग क्रुद्ध ओलीले त्यस दलका नेताहरूलाई प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त गर्नु भएको हो ।

वैशाख २७ गते आफैंले पनि संसद्मा विश्वासको मत लिने भएकाले ओलीले सबै प्रदेशमा आफू अनुकूलका नेतालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको ओली निकट एक नेताको दाबी छ। नयाँ सरकार गठन वा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने विषयमा कांग्रेसले पनि माओवादीलाई पत्याएको छैन भने ओलीले पनि माओवादीको नाडी छामिरहेको ती नेताले बताउनु भयो । ‘माओवादीलाई अहिले कसैले पनि पत्याएका छैनन्, ओलीलाई घुर्की लगाउने र हाम्रो पार्टीको समर्थन छैन भन्ने तर नयाँ सरकारका लागि कसैको पनि समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा माओवादीको कमजोरीमा खेलेर ओलीले धक्का दिनु भएको हो ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो।

माओवादीका सचेतक देव गुरुङले भने प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर ओली सरकारले राजनीतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निषेधको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको आरोप पनि लगाए। ‘सरकारले निषेधको राजनीतिलाई आमन्त्रण गरेको छ। ओली सरकारको गैरराजनीतिक निर्णय हो। यसको जति निन्दा गरे पनि पनि कम हुन्छ,’ सचेतक गुरुङले भन्नु भयो । नागरिक