जलमार्गमा नेपालको प्राथमिकता
काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले सोमबार जलमार्ग निर्माण मुलुकको व्यापार घाटा, सडक तथा पुल निर्माणमा ठेक्कापट्टाको अवस्था लगायतका समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।पत्रपत्रिकामा मा त्यसबारे राजनीतिक बिषय पनि उठान भएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिक– मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको बजेट भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ मा व्यापार घाटा १३ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४, ०७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।
गोरखापत्र दैनिक– गत चैत पहिलो साता भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा जलमार्ग (इन्ल्याण्ड वाटर) को बिषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि दुई देशबीचको व्यापारमा नयाँ आयाम चर्चा शुरु भएको थियो । त्यसयता सरकारले पानीजहाज संचालनका लागि छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर आन्तरिक जलमार्गको सम्भावना अध्ययनसहित अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक प्रयोजनमा काम अगाडि बढाएको हाे ।
नागरिक दैनिक– सरकारले ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी गरेको छ । हाल संसदमा विचाराधिन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्नेगरी विधेयक संसदमा लगेको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिक–देशभर २ हजार २ सय भन्दा बढी सडक र सडक पुलको् आयोजना ठेक्का दिइएको छ । तर ठेकेदारले संझौता अनुसार काम नगर्दा एक हजार २ सय ४ वटा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कारोबार दैनिक– सीमा नाकामा रहेका भन्सार कार्यान्वयन र कृषि उपजको गुणस्तर चेकजाँच गर्ने क्वारेन्टाइन कार्यालयबीच पुन: क्षेत्राधिकार विवाद चुलिएको छ । भन्सारले क्वारेन्टाइनका कर्मचारीलाई नटेरेर लबिनाक्वारेन्टाइन चेकजाँच कृषि उपज भित्रिन दिएको गुनासो क्वारेन्टाइन प्रमुखहरुले गरेका छन् ।
