अबदेखि कैदीलाई जेलभित्रै सन्तान जन्माउने सुविधा
मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौनसम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
विभागका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगको बताउनुभयो ।
१० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।, नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
