गरिबी निवारण कोष बिघठन गरिए पछि कोषको कराडौ अनुदान दुरुपयोग हुने खतरा
कपिलवस्तु –सरकारले गरिबी निवार कोष बिगठन गरे पछि जिल्लामा कोष अन्र्गत दिईएका १८ करोड बढीको अनुदान रकम दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ । कार्यक्रमको मुख्य लगानीकर्ता बिश्व बैकले २ बर्ष अघि हात झिके पछि सरकारले कोष संकटमा परेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले बिधिवतरुपमा कोष बिघठन गरेको हो ।
जिल्लामा घुम्ती कोषकालागि सामुदायिक संस्थालाई दिईएको १८ करोड ४ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना हुने खतरा बढेको हो । कोषका कर्मचारीहरु भष्ट्रचारमा मुछिए पछि बिश्व बैकले कोषबाट हात झिकेको थियो । बिपन्न बर्गालाई सशक्तीकरण र सवलीकरण गर्ने उद्देश्यले कपिलवस्तु सहीत देशका ६५ जिल्लामा कोष मार्फत कार्यक्रम संचालन हुदै आएका थियो ।
जिल्लाका १५ सोझदेरी संस्थाह छनौट गरी १ हजार २१७ सामुदाियक संसथालाई आयआर्जन बढाउन जिल्लामा सो अनुदान उपलब्ध गराईएको पुर्व जिल्ला कार्य प्रबन्धक रामसुन्दर नेपालीले बताउनु भयो । तत्कालीन ७७ गाबिस र अहिलृेका १० वटा स्थानीय निकायमा रहेको ती सामुदायिक संस्थामा लगानी गरिएका रकम कुन अवस्थमा बारे जानकारी नभएको उहाँले बताउनु भयो । ‘
कोष मार्फत साुदायिक संस्थमा घुम्ती कोषकालागि दिईएको १८ करोड बढी रकमको अवस्था के छ त्यस बारे जाकारी नै छैन ’ उहाँले भन्नस भयो ‘ कसरी रकम परिचालन गरिएको छ, त्यसको अनुगमन र्र्गे र निरीक्षण गर्न अहिले कोही छैनन ’ ।
आर्थिक बर्ष २६२÷०६३ देखि जिल्लामा कोषको कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । जिल्लाको तिर्तिखी लगायतका बिभिन्न स्थानमा सामुदायिक संस्थालाई दिईएको रकममा अनियमितता समेत भए पछि छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो । ‘
सामुदायिक संस्था र कर्मचारीहरु हुदा त अनुदान रकमको दुेंंंरुपयोग भएको थियो भने अहिले बिघठन गरिए पछि हेर्ने निकाय नभए पछि यस्को के हालत हुने हो ’ सांसद अतहर कमालले भन्नु भयो ‘ यसकालागि सरकार गंभीर हुन जरुरी छ ’ । २ बर्ष अघि सरकारले सो कार्यक्रम हेर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेदारी दिने निर्णय गरेको थियो छ । बिभिन्न समस्या, अनियमितता लगायतका बिषयमा आफै अल्झिरहेको स्थानीय निकायले समुदायमा गएको रकमको अवस्था हेर्न गाह्रो पर्ने सरोकारवाला बताउछन ।
दिईएको अनुदानमा समुदायका सदस्यहरुले मासिकरुपमा बचत गर्ने ,आयआर्जनकालागि सहुयित दरमा रिन लिने गरेका छन । तर अधिकांस सामुदायिक संसथाहरुमा घुम्ती कोषको रकमको अवस्थामा भने अज्ञात रहेको पुर्व कार्यक्रम सयोजक शम्भु सैनीमालीले बताए । कोषले पर्वाधारक कार्यक्रममा जिल्लामा ६ करोड ५८ लाख लागनी गरेको छ ।
यस्तै द्धन्द प्रभावितहरुका लागि बजार प्रवर्धन कार्यक्रम ८७० विपन्न घरपरिवारहरुलाई र पकेट क्षेत्र अन्र्गत समेत अनुदान दिइर्एको छ । सरकारले कोषलाई बिगठन गरे पछि कोषका करोडौं रुपैयाको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन सक्ने बताउनु भयो । । उहाँले कोषले गरको लगानी रकम दुरुपयोग हुन नदिन संयन्त्र बनाउनु पर्ने माग गर्नु भयो ।
विपन्न, पछाडी परेका, अल्पसंख्यक, दलित तथा जनजातिहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार द्धारा शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले समूदायमा ठुलो सहयोग पुर्याउदै आएको थियो । कार्यक्रमको सहयोगबाट गाउं वस्तीका दलित तथा गरीब समुदायहरु आयआर्जनकाकाममा अग्रसर भएका थिए । कोषका कार्यक्रम बन्द भए पछि मुलकभर दिईएका १९ अर्व बढी अनुदान रकमको दुरुपयोग हुने संभवना बढेको छ ।