तीनवटै सरकारबीच समन्वयमा कमजाेरी
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिकै नारा बोकेको प्रदेश सरकार, नागरिकको अपेक्षाअनुसार क्रियाशील हुन नसकेको आरोपबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन ।
२०७४ फागुनमा गठन भएको सात प्रदेश सरकारमध्ये चार प्रदेशले नामसमेत राख्न सकेको छैन । राजधानी तोक्नेबारे त छलफल नै चलेको छैन । संघीय सरकारले विकास र समृद्धिको खाकामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराए पनि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको लक्ष्य र गतिमा आफूलाई हिडाउन सकेको छैन । विकास र समृद्धि नारामै सीमित हुँदा सरकार आलोचनामुक्त छैन । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीले संघीय सरकारको समृद्धिको नारा पछ्याउन नसकेको स्वीकारेकै छन् । विकास निर्माणमा विगतकै प्रवृत्ति हावी हुँदा नयाँ परियोजना पनि व्यवस्थित हुन नसक्दा विकास र समृद्धि कुपोषित बनेको छ ।
समृद्धि र विकासको बहसमा नथाक्ने सरकार दूरगामी प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा उचित योजना र दृष्टिकोणसमेत बनाउन सकिरहेको छैन । आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् लगायत सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारको हिंडाइ कछुवा गतिमै छ । अवसर र सम्भावना छोडेर युवाशक्ति पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नहुँदासम्म स्थिति सुध्रिने छैन । तर, संघीय सरकारको तर्क छ, पहिलो वर्ष संरचना र पूर्वाधारमा ‘आधार वर्ष’ बनेकाले गति धिमा देखिएको मात्र हो । निरास हुनु पर्ने चाहिँ होइन ।
तीनवटै सरकारको विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भइरहँदा लक्ष्यअनुसार किन काम हुन सकेन ? तीन वटा सरकारबीचका आपसी मतभेद हटाएर समन्वयमा जोड दिए विकास निर्माणले गति लिनेमा शंका छैन ।
