दूध उत्पादन र प्रशोधन गर्न ऐन पारित

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन र बजारीकरण गर्नका लागि ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको हो । ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको सो ऐनमा प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका गाई भैंसीको संरक्षण गर्दै दूध उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दूध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो विधेयक पारित हुनु पूर्व सामाजिक विकास समितिले दफवार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसद् महेशदत्त जोशीले गाउँगाउँमा दूध संकलन गर्नुका साथै दूध उत्पादनका लागि ठूला ठूला फार्म हाउस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुग्धजन्य पदार्थ र दूध उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषय पनि उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन बढाउने विषय ऐनले नबोलेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनले गाउँमा छरिएर उत्पादन हुने दूध संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

सांसद पूर्णा जोशीले ऐनमा गाई भैंसीको दूध मात्रै नभएर प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा रहेका भेडा च्यांग्रको दूध उत्पादन र बजारीकरणमा समेत ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद श्यामलाल राना थारुले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई विभिन्न खालको अनुदानहरु दिएर दूध उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद्हरुको उठाएको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेशमा दूध उत्पादन भएपनि त्यसलाई व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले बोर्ड मार्फत् सो काम गर्न ऐन ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रसँग बोर्डले समन्वय गरी प्रदेशमा उत्पादन भएका दूध संकलन गर्ने र प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले बोर्डलाई दूध उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार ऐनबाटै प्रत्यायोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुसँग बोर्डले नै प्रोत्साहनको काम गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा छुटेका र सांसद्हरुले विषयहरु पनि ऐनमा समेटिने बताउनुभयो ।

यसैगरी, प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ टेबुल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सभा समक्ष सो विधेयक टेबुल गर्नु भएको हो । ।