कोभिड महामारीमा सरकारले पाएन आईएनजीओको साथ
काठमाडौं-काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुनु अघिल्लो दिन १५ वैशाखमा महिला, बालबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को सहायतामाथि छलफल गर्नु भएको थियो ।
समाज कल्याण परिषद्को त्यो दिनको बैठकमा मन्त्री महतोले कोरोना महामारीमा आईएनजीओहरूबाट कार्यक्रमका रूपमा सहायता खोज्नु भएको थियो ।
अघिल्लो सालदेखि नै आईएनजीओबाट सहायताको खोजीमा रहेको सरकार कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै पूर्ववर्ती बजेटबाट कोरोना महामारीको शीर्षकमा तान्ने प्रयत्नमा थियो । त्यसको जिम्मा समाज कल्याण परिषद्ले पाएको थियो । आईएनजीओमाथि निगरानी राख्ने र परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने परिषद्ले मन्त्रीको निर्देशन पाएको २२ दिनसम्म उल्लेख्य प्रगति निकाल्न सकेको छैन ।
परिषद्ले आईएनजीओलाई मन्त्रीको निर्देशनसहितको निर्णय सुनाएन मात्र, लिखित रूपमा कोरोना महामारीमा खर्चिनलाई मूल परियोजना बजेटबाट रकमान्तर गर्न सक्ने सुझाव र तरिका पनि सिकाइदियो ।
१५ वैशाखमा सरकारले आईएनजीओसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो, आईएनजीओहरूबाट १५ दिनसम्म सुनवाइ भएन । त्यसैकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोगका लागि मुखै फोर्नुपर्ने अवस्था आयो । अनि मन्त्रालयले एसोसिएसनलाई पत्र लेखेर भन्यो, ‘महामारीको बेला आईएनजीओबाट पनि सहयोग चाहियो ।’
पत्रपछि मन्त्रालयले पायो– १० वटा टेन्ट । एसोसिएसन अफ आईएनजीओ इन नेपालका कार्यकारी सदस्य सूर्य भट्टले शिलापत्रसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र लेखेर सहयोग मागेका कारण १० वटा टेन्ट उपलब्ध गरायौँ ।’
परिषद्का निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई कोभिडसँग जोडिएका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न आईएनजीओहरू आउन थालेको तर अपेक्षित रूपमा भने नआएको बताउँछन् । भट्टराईले भन्नु भयो, ‘अर्को हप्तासम्म केही प्रगति देखिन्छ कि रु’
अपेक्षित सहयोग नपाएको सरकारले ५ जेठमा सीसीएमसीको बैठकमा आईएनजीओहरूको संगठन एसोसिएसन अफ आईएनजीओ इन नेपालका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य सूर्य भट्ट सीसीएमसीको बैठकमा गएका थिए । २२ दिनको अन्तरालमा प्रस्ताव बोकेर परिषद्मा एक दर्जन आईएनजीओ त पुगेका छन्, ती पहिला नै कोरोनासम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिरहेकाहरू नै छन् । शिला पत्र
