मिडिया विधेयकमा के–के सच्याउन पर्ने हो,आउनुस् :मन्त्री आचार्य
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया विधेयकमा भएका असंगतीबारे आफू जानकार रहेको बताउनु भएको छ । आचार्यले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग बाझिने कुनै बुँदा रहेमा छलफलका लागि आउन पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
‘विधेयक संघीय सरकारका कानूनसँग बाझिएका र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित रहेको भन्ने कुराहरु आएको विधेयकका कुनैपनि कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यसैले पत्रकारहरुलाई चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्न आउन आह्वान गर्छु उहाँले भन्नु भयो ।’
जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित भएको भन्दै पत्रकार महासंघले पुनर्लेखनको माग गरेको छ । माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्री आचार्यले निवर्तमान कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी छँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेकाले विधेयकलाई फेरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नमिल्ने जिकिर गर्नु भयो । तर, विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले विषयगत समितिका छलफलहरुमा चित्त नबुझेका बुँदाहरुमाथि छलफल गरेर सच्याउन भन्नु भयो सकिने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नु भयो –‘कानून बनिसकेको छैन । संघका कानूनसँग बाझिएका तथा पत्रकारहरुलाई नमिल्दा लागेका बुँदाहरु सच्याउन सकिन्छ । यो छलफलबाटै टुङ्गिने विषय हो ।’
विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा कानून मन्त्री नै रहने’ व्यवस्था पनि अपरिवर्तनीय नरहेको मन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ । उहाँले विधेयकमा केही कुरा ‘करेक्सन’ गरेमा अझैं राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले सबै प्रकासका सञ्चारमाध्यमलाई लागु हुनेगरी एकीकृत कानून निर्माण गर्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा संचार माध्ययम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघसहित प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरुले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको रहेको बताएका छन् ।
