अदालतको आदेश छलेर संसद्मा अध्यादेश
काठमाडौँ – सरकारले अदालतको आदेशलाई अटेर गरेर नागरिकता अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरेपछि यसलाई संविधानमाथिको शृंखलाबद्ध आक्रमणका रूपमा अर्थ्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेकोे थियो।
जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन जेठ ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो। यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमिति अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने देखिएको भन्दै अदालतले आदेश जारी गरेको थियो।
तर, राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा नागरिकता अध्यादेश सरकारका मन्त्रीले टेबुल (पेस) गरेका छन्। ‘यसरी अध्यादेश टेबुुल गर्नु सरासर अदालतलाई छलेर गएजस्तो भयो, यस्तो कार्य असंवैधानिक हुन जान्छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने, ‘संसद्ले विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्न सक्छ, कानुन संशोधन गर्न सक्छ तर अदालतले रोकेको अध्यादेशलाई संसद्मा लगेर टेबुल गर्न मिल्दैन।’
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा छलेर आएको अध्यादेशमै आपत्ति भएकाले यो अध्यादेश संसद्बाट अघि बढ्ने विषयमा आफ्नो र पार्टीको असहमति रहेको बताए। उनले यो अध्यादेशमा असहमति रहेको भन्दै विरोधको सूचना दिइने जानकारी पनि गराएका छन्। ‘संसद्मा विचारधीन विधेयकलाई अघि नबढाउने प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने कुरामा नै हाम्रो असहमति हुनेछ,’ उनले भने। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
