लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग
बुटवल -लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र चाँदनी नेपालले विधेयकका विषयमा बुटवलमा गरेको खुल्ला अन्तर्क्रियामा उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले विधेयक र सञ्चार परिषद गठनको औचित्य र उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले विधेयकका थुप्रै प्रावधानहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताउनु भयो । विधेयकले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गरी सरकार अनुकूल मात्रै बनाउन खोजेको, सञ्चार परिषदमा मन्त्री अध्यक्ष र सचिव सदस्य राखेर मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाइ स्वतन्त्र र व्यवसायिक पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गलत मनसाय रहेको बताउनु भयो ।
पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी, अनलाइनको नवीकरण ढिलाई भए प्रकाशन रोक्ने, पत्रकारलाई रजिष्ट्रारले जेल सजाय तोक्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरु संविधान र संघीय कानूनसंग बाझिने रहेकोले पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विधेयकका ६० मध्ये ४० बुँदा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेकाले पुनर्लेखन नभए स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालल विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावना र र मानवअधिकारको विवव्यापी घोषणापत्रको विपरीत रहेकाले यसले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभई नागरिकको सूचना पाउने अधिकार समेत हनन गर्ने बताउनु भयो । सरकारले प्रेसमाथि आक्रमण गरेर लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकाले बिधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले आफ्ना अनियमितता र बदमासी बाहिर आउन रोक्ने र सञ्चारमाध्यमहरुलाई भजनमण्डलीमा सीमित गर्ने उद्देश्यले नियन्त्रमुखी विधेयक ल्याएको भन्दै पुनर्लेखन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो ।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले विधेयक पुनर्लेखनका लागि महासंघ आन्दोलनमा रहेको र प्रदेश सांसदहरुलाई एसएमएस मार्फत दवाव दिइएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले एमाले नेतृत्वको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध उभिएकाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक आएको बताउनु भयो ।प्रदेश सभा अन्तर्गत कानून समितिकी सभापति दामा शर्माले सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिने बताउनु भयो ।
