संघीयता बदनाम बनाउँदै दलहरु

काठमाडौं – प्रदेश सरकारहरुले सत्ता टिकाउन अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्यकोषको दोहन गरेका छन् । सुरुमा सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय रहे कामा २२ बढाएर ८१ पुर्याइएका छन् । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकामा राज्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकामा राज्यमन्त्रीसहित ८० पुर्याइएको छ ।

थपिएका ३१ मन्त्रीमा १६ जना राज्यमन्त्री छन् । मनमौजीमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबाफत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार मात्रै भएको छैन, दलहरुका गतिविधिले संघियताप्रति नै वितिस्णा पैदा गरिरहेको छ। मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने सुरुवात गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यामन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका हुन् ।

१६ वैशाख ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थप्दै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि लुम्बिनी, प्रदेश २, कर्णाली र बाग्मतीले मन्त्रालय फुटाए । यी सबै प्रदेहले पटकपटक मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दै गरेका छन् । प्रदेश १ ले पनि मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल गठन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय यथावत् राखे पनि चार राज्यमन्त्री थपेको छ ।

नयाँ पत्रिका