दाङमा प्रशासन कार्यालयकै जग्गा अतिक्रमण

दाङ- घोराही–तुल्सीपुर सडकखण्ड अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरको मुक्त कमैया बस्तीमा ५३ बढी परिवार बसोवास छ । मुख्य सडक छेउमा पर्ने २५ विघाको उक्त जग्गाको हालको मूल्य करोड भन्दा बढी पर्छ ।

२०६१ सालदेखि मुक्त कमैयाहरुले बस्ती बसाएर उपभोग गर्दै आएको यो जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको हो । १८ वर्षयता मुक्त कमैयाहरु बसोबास गर्दै आएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त जग्गा उपयोग गर्न पाएको छैन ।

त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालयको तुल्सीपुरको नाममा अढाइ कठ्टा जमिन छ । तर आधा भन्दा बढी जग्गामा सुकुम्बासी बस्दै आएका छन् । प्रहरीकै जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाइएपछि प्रहरी स्वयंले भने आफ्नो नामको जग्गासमेत उपभोग गर्न सकेको छैन ।

‘अतिक्रमण गरी बनाएका घरहरु हटाउने सूचना जारी गरेपनि तत्काल बल प्रयोग गरेर हटाउन सक्ने अवस्था छैन’ इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्यामु आर्यालले भने । उनले बस्ती हटाएर प्रहरीको स्वामित्वमा जग्गा ल्याउन माथिल्लो निकायबाट प्रयास हुनुपर्ने बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय आफैंलाई भने आवश्यक संरचना निर्माण गर्न जग्गा अपुग छ । जग्गा अभाव हुँदा कार्यालयका लागि आवश्यक संरचना बनाउन नसकिएको डीएसपी अर्यालले बताए ।

‘पक्राउ गरिएका गाडी राख्न र कार्यालयकै आफ्नै साधान पार्किङ गर्न ठाउँ अपर्याप्त छ’ उनले भने, ‘कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ भएको छ ।’

त्यस्तै तुलसीपुरकै तत्कालिन अञ्चल प्रहरी कार्यालयको जग्गामा १० जनाले पक्की घर बनाइएका छन् । हाल नाम परिवर्तन गरेर संघीय प्रहरी इकाई रहेको उक्त जग्गाको मूल्य करोडौं छ । जग्गामा अतिक्रमण गरी सबेको वर्षाै भइसके पनि प्रहरीले आफ्नो नामको जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैन ।

दाङमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न संघ, संस्था, विद्यालय र सकारी निकायका जग्गा हजारौं विद्या जग्गा अतिक्रमण भएका थिए । विद्रोही पक्ष माओवादीले अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपनि कतिपय जग्गा अझै फुकुवा हुन सकेका छैनन् । त्यतिबेला अतिक्रमण गरिएका व्यक्तिका जग्गा फिर्ता भएपनि सरकारी जग्गा, संघसंस्था र स्कुलका जग्गामा भने किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र गैरसकुम्बासी समेत बसोबास र उपभोग गर्दै आएका छन् ।

दाङकै नेपाल पुलिस स्कुलको २१ विघा जग्गामा पनि सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी बसेका छन् । लमहीको देउखुरीमा तत्कालीन दीपेन्द्र प्रहरी माविको नाममा रहेको २१ विघा जग्गामा सुकुम्बासी र भूमिहीनले टहरा बनाएर बसेपछि लामो समयता जग्गा अतिक्रमणमा छ ।