पैसा नभए उम्मेदवार बन्न र जित्नै गाह्रो
काठमाडौं- निर्वाचन कसरी जितिन्छ ? पैसाको बलमा वा एजेण्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैँ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरु हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।
तर बहस सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरु पैसामुखी छ । आम मतदातामा सुरु भएको यो बहसलाई देशका आमसञ्चारले पनि सतहमा ल्याइदिएका छन् । तिनै सञ्चारका सामग्रीमाथि तर्कवितर्क गरिरहेका छन्, आममतदाता । अनि सबैको एउटै मत छ, बहस निर्वाचनमा पैसाको नभई उम्मेदवार, उसका विगतका काम तथा त्यो उम्मेदवार संलग्न राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र एजेण्डमा हुनुपर्छ ।
यो त बहसको विषय र मिडियाको कुरा न भयो । तर आर्थिक स्रोत नहुनेले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यतिखेर लाग्दैछ, सम्भावित उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा रकम खर्च सक्ने आफ्नो हैसियत आफैँ मनन गरेर टिकटका लागि लाग्दैछन् भने सम्बद्ध पार्टी पनि उम्मेदवारको हैसियत तौलिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेको छ । यसको तयारी निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनकेन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छन् । दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्र तथा गाउँ पसिसकेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाउने काम कारबाही पनि उत्तिकै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर निर्वाचनसँग जोडिएर आउने खर्चको विषयमा भने परम्पर विरोधी मत देखापरेको छ । आयोगले केही दिनपहिले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलले असाध्यै कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले हाल तय भएको खर्च सीमा नै बढी भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक खपतका लागि खर्चको सीमा बढी भएको बताइए पनि निर्वाचनमा तोकिएभन्दा असाध्यै धेरै पैसाको प्रयोग भएको तथ्य कोही कसैबाट लुकेको छैन । आयोगमा बुझाइने विवरण र वास्तविक रुपमा भएको खर्चको हिसाब आकाश जमिन बराबरको छ । मधेस प्रदेशको एक स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी उम्मेदवारले झण्डै पाँच करोड रुपियाँ बराबरको खर्च गरेको र त्यो खर्च उठाउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए । यसबाट भ्रष्टाचार थप संस्थागत भएको र जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।
चुनाव सुरु भएपछि पनि घरमा खाना खाने हो र ? भन्ने मान्यता मतदातामा विकास भएको पाइन्छ । पार्टी कार्यकर्तामा पनि निर्वाचनको समयमा नखाए कहिले खाने भन्ने मान्यता संस्थागत भएको पाइन्छ ।
निर्वाचनको घोषणा भएपछि आयोगले सधैँ जसो नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको प्रसङ्गमा डा. अधिकारीले विकल्प खोज्न सुझाव दिनुभयो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका निजी सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने वा ट्याक्सीलाई पनि उपयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको उहाँको भनाइ छ । “कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नयाँ सवारी साधन नै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छाड्दा राम्रो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मतपेटिका अत्यावश्यक भएकाले त्यसको खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ मोटर नै खोज्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचन आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएकाले त्यस्ता उम्मेदवार, राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाइए भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारको युग सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।
