के नेपालमा मुस्लिम आयोग आवश्यक छ ?
सनिउल्ला धोबी-
नेपालको संविधानले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षणका लागि मुस्लिम आयोगको स्थापना गरेको सबैलाई सर्व जानकारी नै छ । तर, यसको वास्तविक कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, र आम मुस्लिम समुदायका लागि यसले खेलेको भूमिकाबारे गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ । मुस्लिम आयोगको स्थापनाको उद्देश्य र यसको वर्तमान अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै यसको फाइदा र बेफाइदा के छन् भनेर गहिरो विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
मुस्लिम आयोगको अस्तित्व केवल संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्नका लागि मात्र हुनु हुँदैन । यसले मुस्लिम समुदायका लागि ठोस काम गर्न आवश्यक छ । यदि आयोगले व्यवहारिक रूपमा मुस्लिम समुदायको हितमा काम गर्न सकेन भने यसको औचित्य गुम्नेछ । यस अवस्थामा, आयोगलाई खारेज गरेर मुस्लिम समुदायको हकहितका लागि वैकल्पिक प्रभावकारी संरचना बनाउन सकिन्छ । आयोगलाई सुधारेर प्रभावकारी बनाउने कि खारेज गर्ने भन्ने निर्णय मुस्लिम समुदायको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६३ अनुसार मुस्लिम आयोग गठन गरिएको हो । यसको उद्देश्य मुस्लिम समुदायको सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, र सशक्तिकरण गर्नु हो । संविधानले आयोगलाई मुस्लिम समुदायको समग्र हितमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता भने प्रश्नको घेरामा छ ।
मुस्लिम आयोगको मुख्य उपलब्धिहरू ।
१) विज्ञप्ति प्रकाशन र अधिकारको वकालत ।
आयोगले मुस्लिम समुदायका मुद्दामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन समय-समयमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने गरेको छ । साथै केही सिमित तथा निश्चित स्थानमा अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ। तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ ।
२) मुस्लिम पहिचानको औपचारिक मान्यत ।
संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था हुनु नै मुस्लिम पहिचानको औपचारिक स्वीकारोक्ति हो । यसले कानुनी रुपमा मुस्लिम समुदायलाई पहिचान दिन मद्दत पुर्याएको छ।
३) राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व ।
मुस्लिम आयोगको स्थापना भएपछि मुस्लिम समुदायलाई सरकारी संरचनामा समावेश गर्ने एउटा औपचारिक ढोका खुलेको छ । यद्यपि, यसको वास्तविक लाभ सिमित समूहलाई मात्र पुगेको देखिन्छ ।
मुस्लिम आयोगको समस्या र बेफाइदा ।
यद्यपि आयोग स्थापना गरिएको छ, यसको कार्यसम्पादनमा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ ।
१) नीति निर्माणमा प्रभावहीनता
मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायका लागि ठोस नीति निर्माण गर्न सकेको छैन । शिक्षा, रोजगारी, गरिबी निवारण, आर्थिक अवसरजस्ता क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी नीति ल्याउन असफल देखिन्छ ।
२) साधारण मुस्लिम समुदायका लागि कुनै ठोस योजना छैन । आयोगले मुस्लिम समुदायका गरिब, सीमान्तकृत, बेरोजगार, पिछडिएका नागरिकका लागि प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । आयोगका निर्णय तथा योजनाहरू व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी छैनन्।
३) सिमित राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सीमितता
आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रायः राजनीतिक पहुँच भएका, विशेष सम्बन्ध भएका व्यक्ति मात्र हुने गरेका छन् । यसका कारण आम मुस्लिम समुदायको हितभन्दा केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र लाभान्वित भएका छन् ।
४) बजेट र स्रोत साधनको अभाव छ । आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन र अधिकार प्राप्त छैन । सरकारको प्राथमिकतामा आयोग परेको छैन, जसका कारण आयोग प्रभावहीन देखिएको छ।
५) जनस्तरमा प्रभावहीन रहेको छ ।
मुस्लिम आयोगको अस्तित्वबारे धेरै मुस्लिम समुदायलाई नै जानकारी छैन । यसको कामकारबाही पारदर्शी छैन, जसले गर्दा समुदायका सर्वसाधारण सदस्यहरूले कुनै फाइदा लिएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
के मुस्लिम आयोग आवश्यक छ ?
मुस्लिम आयोग खारेज गर्ने वा सुधार गर्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । आयोगको प्रभावकारिता नबढाउने हो भने यसलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यदि राख्ने हो भने, यसलाई निम्न सुधारहरू गर्नुपर्छ:
१) व्यवहारिक कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।
मुस्लिम समुदायका लागि शिक्षा छात्रवृत्ति, रोजगारी सहायता, सीपमूलक तालिम, महिला सशक्तिकरणजस्ता प्रत्यक्ष लाभदायक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
२) नीतिगत सशक्तिकरण आवश्यक छ ।
आयोगलाई नीति निर्माणमा अधिकार दिनुपर्छ, जसले गर्दा मुस्लिम समुदायका समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न सकियोस् ।
३) राजनीतिक पहुँचका लागि मात्र सीमित हुन नदिनुपर्छ
आयोगका पदाधिकारीहरू योग्य, विज्ञ, र मुस्लिम समुदायका वास्तविक प्रतिनिधि हुनुपर्छ । सिफारिसको भरमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
४) बजेट र स्रोत साधन उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र बजेट सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
