सरकारले स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता अनिवार्य बनाउँदै

काठमाडौं –

सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेकोे छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।स्वस्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागू गराउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । सबै स्थानीय तहहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।मन्त्रालयले सरकारी तलव खाने र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

संगठित क्षेत्र बीमामा जोडिन सक्यो भने संगठित क्षेत्रको योगदानबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बीमाले आम्दानी गर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । हाल बीमालाई बार्षिक २४ अर्ब हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।‘२४ अर्ब चाहिने बीमाले ६० अर्ब आम्दानी गर्न सक्यो भने बीमा व्यवस्थित हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई यो वर्षदेखि बीमा बोर्डमा जोड्ने तयारी अगाडि बढ्यो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

अहिले आम नागरिकले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा नागरिकको गोजीबाट ५५ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणाली जोड्दा नागरिकले ८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।अब यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढााथोकीले बताए । मन्त्रालयले पत्राचारका साथै आवश्यक थप व्यवस्था गर्ने गर तयारी अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएमा यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।हामीकहाँ अहिले जोखिम वर्गले बढी बीमा गरेको अवस्था छ, उनले भने, त्यसले गर्दा सरकारले दिएको श्रोतमाथि दबाब परिरहेको छ । यदि सबै राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने हो भने कार्यक्रम निकै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

बोर्डको आन्तरिक अध्ययनअनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थासँगै सरकारले दिने स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामार्फत नै लागु गराउन सकिने हो भने आर्थिक स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको बोर्डले वार्षिक ४० अर्बसम्म श्रोत थपिने सम्भावना छ ।विगतमा वार्षिक साढे ७ अर्ब रकम प्राप्त भएकामा यसपालीको नयाँ बजेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर सम्वादपछि रकम वृद्धि भएर १० अर्ब पुगेको छ । यसबाहेक विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।