उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन फेरि प्रपञ्च, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

काठमाँडौ –

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल तिर्न अटेरी गरेका उद्योगीलाई सरकारले बक्यौता छुट दिने प्रपञ्च फेरि चालेको छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीको स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ नै संशोधन गरेर बक्यौतामा छुट दिने खेल सुरु गरेको हो । यति ठुलो चलखेलमा विगतमा चासो नदिएको अख्तियारले ढिलै भए पनि छानबिन थालेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्–

अख्तियारले विभिन्न विवरण मागेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो । तर, त्यसपछि के भइरहेको छ म अपडेट छैन ।

घिसिङले बक्यौता उठाउन खोज्दा असहयोग गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गत ११ चैतमा पदबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री खड्काले २९ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गराएका थिए । अर्थात्, विद्युत् बक्यौता पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर उद्योगीले निवेदन गर्दा बक्यौताको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने सहजता दिलाइदिएका थिए । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २१ वैशाखमा बसेको सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि, प्राधिकरणले २७ वैशाखमा यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगले आवेदन दिएका छन् ।

नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी फटाफट प्रक्रिया अघि बढाएर उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने चलखेल भएपछि यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा अनियमित ढंगले विद्युत् वितरण नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । छानबिनका लागि सम्बन्धित विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन भन्दै २९ असारमा अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । तर, प्राधिकरणमा अख्तियारको पत्र दर्ता नै ढिला गरी ७ साउनमा मात्रै भयो । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ६ साउनमा तोक लगाएपछि ७ साउनमा दर्ता भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । तर, स्रोतका अनुसार तोकिएको समय घर्किएपछि बुधबार मात्रै प्राधिकरणले कागजपत्र अख्तियारमा बुझाएको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरासमेतको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०१/२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिनहुन अनुरोध छ,’ अख्तियारले काटेको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले मागेअनुसार सञ्चालक समितिका निर्णय र पुनरावलोकन समितिका निर्णयहरू बुधबार पठाइएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘अख्तियारले मागेका विवरणहरू कार्यकारी निर्देशक (हितेन्द्रदेव शाक्य)को हस्ताक्षर गराएर बुधबार मात्रै अख्तियारमा पठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारमा दर्ता भयो कि भएन थाहा भएन ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भने अख्तियारबाट विवरण माग भएकोमा आफू जानकार रहे पनि विवरण बुझाए–नबुझाएको अपडेट नरहेको बताउँछन् । ‘अख्तियारले विभिन्न विवरण मागेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो । तर, त्यसपछि थप के भइरहेको छ म अपडेट छैन,’ उनले भने । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको बिलिङलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विभिन्न अदालत, महालेखा परीक्षक र अख्तियारसमेतले स्वीकृत गरेका थिए । यो विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएबापत ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । तर, केही उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बक्यौता करिब आठ अर्ब छ ।

पुनरावलोकनको नाममा छिद्र खोजेर बक्यौता घटाउने खेल
ओली सरकार गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन र २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर उद्योगीको बक्यौता कम देखाउन खोजिरहेको छ । लाल आयोगले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन थुप्रै कानुनी तथा प्राविधिक सर्त तोकेको छ । उद्योगीले लोडसेडिङको वेला विद्युत् प्रयोग गरे पनि कतिपय दिनमा तोकिएका प्राविधिक तथा कानुनी सर्त पूरा नभएका हुन सक्छन् । डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने सर्त थियो । ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको वेला न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्नेछ । तर, उद्योगीहरूले साढे १९ घण्टा र साढे २३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत् खपत गरेका केही दिन छन् । सर्त पूरा नगराउन उद्योगीहरू आफैँले विद्युत् आपूर्ति रोकेको बताइन्छ । यस्ता सर्त र परिस्थितिमा टेकेर बक्यौता छुट गराउने सरकारको खेल छ ।

प्रतिवेदनमा समस्या देखिएपछि २७ वैशाख ०८१ मा तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विनासर्त उठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, गत २५ कात्तिकमा ओली सरकारले टिओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा बक्यौता उठाउन भनेको थियो । त्यसो त घिसिङले पहिला पनि टिओडी मिटरकै तथ्यांकको आधारमा बिल काटेको भन्दै पुरानै रकमको बिल पठाएका थिए । बक्यौता छुट दिने विषयमा सहयोग नगरेपछि सरकारले उनलाई हटाएको थियो ।

उद्योगको बक्यौता घटाउन मन्त्री खड्काले मन्त्रालयमै मंसिर पहिलो साता जाँचबुझ समिति बनाएका थिए । तर, यसको अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई मात्रै थियो । पछि चैत पहिलो साता सर्वाेच्च अदालतले उक्त समितिबाट काम नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसको एक सातापछि कुलमानलाई पनि बर्खास्त गरियो ।

अख्तियारले डाम्ने डरले पुनरावलोकन समितिमा बसेर काम गर्न मानेका छैनन् कर्मचारी, काम नगरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले थर्काए 

बक्यौता पुनरावलोकनका लागि ४६ उद्योगले दिएको आवेदनको सुनुवाइ गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा असार पहिलो साता ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक शिव आचार्य सदस्यसचिव तथा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियैत र ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य छन् ।

आचार्य समितिका लागि चौथो सदस्यसचिव हुन् । अख्तियारले छानबिन थालेसँगै डामिने डरले जो सदस्यसचिव आए पनि जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सुरुमा कानुन विभागका तत्कालीन निर्देशक बलराम सिलवाल समितिमा स्वत: सदस्यसचिव हुनेवाला थिए । तर, उनलाई कानुन विभागबाट सरुवा गरेर उक्त ठाउँमा वेलप्रसाद शर्मालाई ल्याइयो । त्यसपछि स्वत: शर्मा नै पुनरावलोकन समितिको सदस्यसचिव बने । तर, उनी समितिको सदस्यसचिव भएर काम गर्न मानेनन् । प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा बस्न नमानेपछि शर्मालाई माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा काजमा पठाइयो । त्यसपछि उपनिर्देेशक रमेश घिमिरेलाई सदस्यसचिव बनाइयो । उनले पनि काम गर्न मानेनन् । अहिले निर्देशक शिव आचार्यलाई सदस्यसचिव बनाइएकोमा उनले पनि समितिमा बसेर काम गर्न आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो ।

जो सदस्यसचिव ल्याए पनि काम गर्न नमानेपछि पुनरावलोकन समिति नै अलपत्र छ । काम नगरेको भन्दै मन्त्री खड्काले सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर थर्काएको एक सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीले समिति सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीअनुसार काम नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । मन्त्रीको आदेशपछि अध्यक्ष यादवले मंगलबारै समितिको बैठक डाकेका थिए । तर, फेरि पनि बैठक बस्न सकेन । ‘समितिको बैठक छिट्टै बस्छ, हामी तयारी गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष यादवले भने । समितिको म्याद ७ भदौसम्म मात्रै छ ।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयनमै आलटाल : अख्तियारले १५ दिन तोकेर विवरण माग्यो, प्राधिकरणले ३२ दिनपछि बुझायो 

प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा अनियमित ढंगले विद्युत् वितरण नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले प्राधिकरणलाई २९ असारमा पत्र काटेको थियो । प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी गरिएका निर्णयका सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन भनेको थियो ।

तर, अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको प्राधिकरणले ३२ दिनपछि बुधबार मात्रै विवरण पठाएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले पठाएको पत्र नै ढिला गरी ७ साउनमा दर्ता गरिएको थियो । दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र पठाउँदा पनि २२ साउनभित्र विवरणहरू अख्तियार पुगिसक्नुपथ्र्यो । तर, चलखेल ढाकछोप गर्न ढिला गरी विवरण पठाएको आशंका गरिएको छ ।

‘अख्तियारले मागेका विवरणहरू बुधबार पठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दर्ता भयो कि भएन अख्तियारतिर बुझ्नुहोला ।’

साभार नयाँपत्रिका