सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति

सुधारसम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोग÷समितका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा–प्रवाहको क्षेत्रमा संविधान, कानुन, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन, समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायले तर्जुमा गरेका वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, रणनीति तथा कार्ययोजनाको अध्ययनलगायत छन् ।

गत २४ मंसिरमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच सम्पन्न सम्झौताको अध्ययन, २३ र २४ भदौ को जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको तत्काल सुधार योजनाको अध्ययन, सार्वजनिक निकायहरूको स्थलगत अवलोकन, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव संकलन र समितिले उपयुक्त देखेका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ ।

 समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेका शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्– भ्रष्टाचारको अन्त्य, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासनको विषय उठाएर जेन–जी आन्दोलन भयो । जेन–जी प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा पनि यी विषय उल्लेख छन् । हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको सुधारको विषय पनि छँदै छ । यिनै पाटोसँगै नयाँ पुस्ता र प्रणालीभित्रको चाहनालाई समेटेर निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका सुझावलाई हृदयंगम गरेर अध्ययन विश्लेषणसहित कार्यान्वयनयोग्य सुझाव समितिले दिनेछ । शासकीय सुधारका लागि तत्काल र समयबद्ध हिसाबमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर वर्गीकरणसहित समितिले प्रतिवेदन दिनेछ ।

यस्तो छ समितिलाई दिएको ६ बुँदे कार्यादेश 

• तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र, कारण आदिको पहिचान गर्ने ।
• सार्वजनिक सेवा–प्रवाह गर्ने तीनै तहका सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्था, सोको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्याको पहिचान गर्ने ।
• सेवा–प्रवाहमा सरलीकरण एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय सुशासनको अवलम्बन, खुला सरकार, कार्यप्रक्रियाको पुनः इन्जिनियरिङलगायतबाट सेवाको लागत र समय घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
• सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही, प्रभावकारी बनाई जनविश्वास कायम गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत/संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
• भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन, आचरण, तालिम, दण्ड तथा पुरस्कार/उत्प्रेरणा आदि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने ।
• समितिले आवश्यक ठानेका नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने ।

साभार- नयाँपत्रीका