मतदाता नामावली परिचयपत्र छपाइ सुरु

निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली परिचयपत्र छपाइ कार्य सुरु गरेको छ । आयोगपरिसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ामप्रसाद भण्डारीले शुक्रबार छपाइ कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली परिचयपत्र छाप्न थालिएको हो । मतदाताको नामावली छपाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने आयोगको तयारी छ ।

०७९ सालको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेकोमा त्यसपछि नौ लाख १५ हजार ११९ मतदाता थपिएका छन् । यससँगै कुल मतदाता संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ पुगेको छ ।आगामी निर्वाचनका लागि २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि चारवटा सेटका दरले मतदाता नामावली परिचयपत्र छापिने घिमिरेले बताए । यसअनुसार कुल ९२ हजार ४४८ सेट मतदाता नामावली छापिनेछ ।

चार सेटमध्ये एउटा जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, एउटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दुईवटा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाइनेछ । यी परिचयपत्र मतदातालाई वितरण गर्न नभई विशुद्ध निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ मतदाताले मात्र परिचयपत्र पाउने
आयोगले ०७९ को निर्वाचनपछि थपिएका नौ लाख १५ हजार ११९ नयाँ मतदातालाई मात्र मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार पुराना मतदातालाई यसअघि नै परिचयपत्र वितरण गरिसकिएकाले यसपटक नयाँलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।

‘थपिएका नौ लाख १५ हजार ११९ मतदातालाई परिचयपत्र दिन्छौँ । परिचयपत्र प्रिन्ट गरेर मतदान केन्द्रमा पठाइन्छ र मतदान हुनुभन्दा तीन दिनअघि मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीमार्फत वितरण गरिनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘हराएको वा बिग्रेको परिचयपत्र पुन: वितरण गर्न यसपटक समय नपुग्ने अवस्था छ ।’ यद्यपि, कुनै सरोकारवाला मतदाता वा दलले मतदाता परिचयपत्र लिन चाहेमा निश्चित दस्तुरमा आयोगले सफ्ट कपी उपलब्ध गराउने गरेको छ।

चार करोड मतपत्र छापिने, समानुपातिकको रंग फेरिने
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि करिब चार करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार आउँदो सातादेखि मतपत्र छपाइ सुरु गरिनेछ । सुरुमा समानुपातिकतर्फका मतपत्र छाप्ने तयारी छ । समानुपातिकतर्फ ६४ दल दर्ता छन् ।

यसपटक समानुपातिक मतपत्रको रंग परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि हल्का रातो रंगमा रहेको समानुपातिक मतपत्र अब सेतो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षरमा छाप्ने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘मतदाताको संख्याका आधारमा दुवै प्रणालीका गरी करिब चार करोड मतपत्र छापिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले सधैँझैँ सातदेखि १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त मतपत्र छाप्ने अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिनेछ ।’

उनका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ९ माघमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिएपछि मतपत्र छपाइ १५ माघबाट गर्ने तयारी छ । मतपत्र १० फागुनसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइसकिने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईका अनुसार आयोगले यसअघि खरिद गरेका मतपत्र छपाइ मेसिन यसपटक पनि प्रयोगमा आउन सम्भव छैन । यद्यपि, मेसिनहरूको मर्मत भइरहेको र आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी आयोग सक्रिय रहेको उनको दाबी छ । यसपटक पनि जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडकै मेसिन प्रयोग गरेर मतपत्र छापिनेछ ।

दुई सर्तमा मात्र बन्दसूची संशोधन
प्रवक्ता भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची दुई सर्तमा मात्र संशोधन गर्न पाउने स्पष्ट गरेका छन् । ‘क्लस्टर मिलाउन वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा मात्र बन्दसूची संशोधन गर्न पाइन्छ । उजुरी परेर छानबिनका क्रममा नाम हट्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । कानुनअनुसार नै बन्दसूची संशोधन हुने र कानुनी अस्पष्टता देखिएमा आयोगले बाधा अड्काउ फुकाउँदै सहजीकरण गर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘आयोग कानुनभन्दा बाहिर निर्णय गर्दैन । प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । कहिलेकाहीँ स्पष्ट नभएकोमा आयोगले सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने ।

छुट्टै बन्दसूची लिएर उज्यालो नेपाल पार्टी आयोगमा
रास्वपासँग एकता गरेको उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र संरक्षक कुलमान घिसिङका भाइ शुक्रबार छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । उनीहरूले बन्दसूची बुझाउन ५० हजार रुपैयाँ रसिद काटिएको दाबी गर्दै सूची बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, आयोगले बन्दसूची बुझाउने समय सकिइसकेको भन्दै सूची लिन अस्वीकार गरेको छ ।

उज्यालो नेपालको टोली सुरुमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । भण्डारीले कानुन तथा राजनीतिक महाशाखामा पठाएका थिए । महाशाखाले मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले फेरि बन्दसूची पेस गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था देखाउँदै फिर्ता पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘अघिल्लोपटक रास्वपासँग एकता भएको भन्दै बन्दसूचीको निस्सा फिर्ता लिनुभयो । आज फेरि रसिद काटेर बुझाउँछौँ भनेर आउनुभयो । रास्वपाकै बन्दसूचीमा रहेका उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय नै आउनुभएको थियो, यो रोचक थियो ।’

उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूले भने आयोगमा छुट्टै बन्दसूची लिएर गएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । १४ गते आयोग पुगेका नेता प्रवीण गुरुङले आफूहरू छुट्टै बन्दसूची लिएर नगएको दाबी गरे, ‘त्यस्तो छैन ।’