अधिकार दिन कन्जुस्याइँ

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप अधिकार विकेन्द्रीकरणमा कन्जुस्याइँ भएको बताउनुभएको छ। नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार बाँडफाँटमा कन्जुस्याइँ गरिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या बेहोर्नु परेको बताउनुभएको हो।

मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकार विकेन्द्रीकरणको ‘मोडालिटी’मा नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पनि माथिका अधिकार तल पठाउन ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउनुभयो।

सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा ल्याउन सङ्घीयताको माग थियो,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अहिले राजनीतिक सङ्घीयताबाहेक वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन। उहाँले अहिले भइरहेको वित्त आयोगको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको वित्तीय सङ्घीयताले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो। वित्त आयोगले कर तथा राजस्व बाँडफाँट गर्दा ७० प्रतिशत सङ्घमा १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था नै गलत रहेको बताउनुभयो।