पत्थरकट्टा र नेटुवा समुदायप्रति छैन् कसैको चासो

सनिउल्ला धोबी–
कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक पत्थरकट्टा र नटुवा समुदायका गुनासोप्रति कसैले चासो देखाएका छैनन । पत्थर कट्टा र नटुवा समुदाय आफ्नो परम्परा, रीति रिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, फरक सामाजिक संरचना भएको समुदायका रुपमा मानिएको छ ।  नेपाल सरकारले यहाँका पत्थरकट्टालाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सुचीकृत गरेको छ । तर नटुवा जातिलाई समेटिएको छैन । उनीहरूलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गरिएको छ । दुवै जातिको मुख्य बसोबास तराईका जिल्लामा रहेको छ ।

यी दुवै जातिको पुर्ख्यौली भारतको उत्तर प्रदेश र विहार हो । त्यहाँबाट उनीहरू नेपालको तराइका जिल्लाका विभिन्न बस्तीहरूमा बस्दै आएका छन् । दुवै जाति तीन पुस्ता पहिले नेपाल आएको पाइन्छ । उनीहरूको आफ्नै घर जग्गा छ । केही नटुवा र पत्थरकटको घर, जग्गा समेत छैन । घुमन्तेको रूपमा विभिन्न स्थानमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिका कारण घर जग्गा हुने नसकेको बताइएको छ ।

पत्थरकट्टा जाती ढुङ्गाको लोहोरो, सिलौटो बनाएर बिक्री गर्छन र त्यसबाट आएको आम्दानीले जीविकोपार्जन गर्छन । कतिपय ठाउँमा उनीहरूले मागेर जीविका चलाएको पनि देखिन्छ । खरका बुकुरा बनाएर तथा कतै पाल टाँगेर बसोबास गर्नेहरू चाही चुरेक्षेत्रमा गई खोलाका ढुङ्गा जम्मा पार्छन र त्यसैबाट आकर्षक लोहोरो, सिलौटा बनाउँछन् । अनि घरघरमा लगी बेच्छन् ।
अहिले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतका रूपमा सुचीकृत भएपछि भने सरकारले प्रतिमहिना उपलब्ध गराउने रु. ४ हजार उनीहरूको आम्दानीमा थपिएको छ । यसबाट छोराछोरी पढाउन, लेखाउन र स्वास्थ्य उपचार गर्न तथा दैनिक खर्च समेत धान्न सहज भएको देखिन्छ । नटुवा जाती भने पुरुषहरू खेत, जङ्गल र घरहरूबाट विषालु सर्प गोमन, करेत आदि समातेर ल्याउँछन । ती सर्प गाउँ गाउँ र सहरहरूमा लगी नचाउँछन् र रकम सङ्कलन गर्छन । महिला तथा बालबालिका चाहिँ मागेर दाल, चामल, तरकारी जोहो गर्छन ।

पत्थर कट्टा जाति भित्रै पनि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ । पत्थर कट्टा जातिको आफ्नो छुट्टै मातृभाषा छ । यसलाई गिहारिया भाषा भनिन्छ तर धेरै जसो अवधि संस्कृतिमा हुर्केकाले अवधि भाषा नै बोल्ने गर्छन । कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नं ८ विसनपुरका बेचन नेटुवाले पटक पटक काठमाडौ धाए पनि कसैले चासो नदिएको बताउनुभयो । लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राख्न माग गर्न थालेको तीन दशक बितेको छ तर राज्यले अझैसम्म पनि नसुनेको उहाँको भनाई छ ।

जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–१ प्रगतिनगरका महेन्द्र नेटुवाले भने ‘आफू सरहकै पत्थरकटा समुदायले सेवा सुविधा पाउदै आएपनि आफूहरु सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवा, प्रदेश कार्यालय र काठमाण्डौँ समेत पटक पटक धाए पनि उपलब्धी सुन्य भएको उहाँको भनाई छ ।
थर नेटुवा भएको नागरिकता बनाए पनि आफूहरु पत्थरकट्टाभन्दा तल्लो जाति भएको बरसाती नेटले बताए । उनी भन्छन ‘हामी भन्दा पत्थरकट्टा उपल्लो जाति हो, ‘हामीले छोएको पानी पनि खाँदैनन् पत्थरकट्टाहरु ।’

पत्थरकट्टालाई राज्यले लोपोन्मुखको सूचीमा राखेर सरकारी सेवासुविधा दिएको छ तर हामीलाई कुनै सेवा सुविधा समेत नदिएको बरसातीले बताए । मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का संस्थापक अध्यक्ष रवि ठाकुरले सीमान्तकृत लोपोन्मुख जाति आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेकाले सरकारले निती निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो “उनीहरूको आफ्नै कानुनी स्वामित्व भएको जग्गा पनि छैन । ऐलानी तथा डिह जग्गामा घर बनाएर बसेको हुँदा सुरक्षाको हिसाबले पनि सङ्कटमा छन् । ”

नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्याले पत्थरकट्टा र नटुवा समुदायको केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरु झन पिडित बन्दै गएको बताउनुभयो । यी जातिको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाब छ ।

शिवराज नगरपालिका युवा नेता रहिश शाहले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नटुवा र पत्थरकट्टा जातिको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले वेवस्ता गर्दै आएको पछाडि पारिएका नटुवा र पत्थरकट्टा जाति राज्यको मूल प्रवाहबाट अझै टाढिने सम्भावना देखियो शाहको भनाई रहेको छ ।

नेटुवा समुदाय भत्ताबाट वञ्चित
कपिलवस्तुका पत्थरकट्टा सुमदायले मासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएपनि नेटुवा जाति भने अहिलेसम्म भत्ताबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । उनीहरुलाई राज्यले अल्पसंख्यक जातिका रुपमा सूचीकृत नगरेपछि भत्ताबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नटुवा समुदायको जनसंख्या २ हजार ८९६ रहेको छ । नट भनेको नर्तक हो । तराईवासी दलितमा नट पनि पर्छन् । उनीहरूको एक परम्परागत पेशा नाच्ने पनि हो ।
नटुवा समुदायको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेक केही छैन । कपिलवस्तुमा बासोबास गर्ने नटुवा समुदाय डिहजग्गा र सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका छन । उनीहरुको रातदिन उनीहरुलाई गाँस, बास, कपासकै पिरलो छ ।

अल्पसंख्यक जातिका सूचीकृत पत्थरकट्टा जातिका प्रत्येक व्यक्तिले मासिक ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझने गर्छन । सर्प मारेर खाने जातिका रुपमा समेत नेटुवा जाति परिचित छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट समेत वञ्चित भएका उनीहरुको दैनिकी कष्टकर छ । दिनभरि भिक्षा मागेर खाने दैनिकी बनेको छ । उनीहरुले सर्प नचाएर पाएको पैसा तथा अन्नले गुजारा चलाउँदै आएका छन ।

कपिलवस्तुका नेटुवा जातिले आफूहरुलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न पटक पटक माग राख्दै आएका छन । तीन दशकदेखि सरकारसंग माग राख्दै आए पनि अहिले सम्म आफूहरुको कसैले सुनुवाई नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय महेन्द्र नेटुवाले मन्त्रालयमा धेरै पटक ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदा कुनै उपलब्धि नभएको बताए । ‘हाम्रो समस्यको बारेमा कसैले पनि चासो राख्दैनन्, हामी पनि यो देशको नागरिक हौं तर नागरिकता बाहेक केही छैन,’ उनले भने । नेपाली नागरिक भएपनि आफूहरुलाई भारतीय भनेर पनि विभेद गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको प्रगतिनगरमा १५–१६ घरमा २ सय बढी नटुवाको बसोबास छ । शुद्धोधन गाँउपालिकाले नटुवाका बालबच्चालाई महिनाको ५०० का दरले रकम दिदै आएको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कपिलवस्तुमा पत्थरकट्टा र नटुवा समुदायको विवरण ।।
पत्थर कट्टा
कपिलवस्तु न.पा. ३९ जना
वाणगंगा न.पा. १२ जना
महाराजगन्ज न.पा. २१ जना
शिवराज न.पा. २४ जना
कृष्णनगर न.पा. १२५ जना
यशोधरा गा.पा. १९ जना
मायादेवी गा.पा. ३४ जना
शुद्धोधन गा.पा. ३२ जना
नटुवा
महाराजगन्ज न.पा. ३१
शिवराज न.पा. २२ जना
कृष्ण नगर न.पा. ३७ जना
मायादेवी गा.पा. १०२ जना
शुद्धोधन गा.पा. ५६ जना

नेटुवा समुदायको अवस्था ः
सर्प समात्ने र नचाउने, मागेर नै आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्ने, रुखमा चढेर मह काढ्ने, घुमन्ते समुदायको रुपमा स्थानीयहरुले चिन्ने नेटुवाहरु लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा बसोवास गरिरहेको पाइन्छ । आफ्नो जमिन नभएका सरकारी बन र जमिनदारहरुको जग्गाहरुमा अस्थायी टहरा र खरका दुईपाखे झुप्राहरुमा जुनसुकै वेला हट्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा वसोबास रहेको नेटुवाहरुको जनजीवन कष्टकर देखिन्छ ।

यस समुदायमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरु कष्टपूर्ण अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेको र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि दैनिक रुपमा माग्न जाने र मागेर जे जति पाइन्छ त्यही पकाएर जीवन गुजारा चलाउने उनीहरुको दैनिकी रहेको छ ।

आफ्नो जग्गा जमिन नभएको र घुमन्ते जीवनशैलीकै कारणले गर्दा आजको २१ औं शताब्दिमा पनि यो समुदायका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु अझै पनि शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित भएका र विद्यालयमा गइहालेपनि अधिकांशको उपस्थिति विद्यालयमा नियमित हुन नसकेको अवस्था छ । ठूला रुखमा चढेर मह काढ्ने जोखिमपूर्ण कार्यका कारण प्रतिवर्ष ३÷४ जना युवाको रुखबाट लडेरै मृत्यु हुने र केही व्यक्तिहरु रुखबाट लड्दा दुवै खुट्टा भाँची अपांगता बनेको अवस्थामा जीवन व्यतित गरेको अवस्था देखिन्छ ।

नेटुवाहरुले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका र बालबाालिकाहरुको जन्मदर्ता भएको देखिन्छ । पुस्तौंदेखि उनीहरुको पुर्खा पनि नेपाली नै रहेको भन्नेबारे उनीहरु स्वयम् दावी गर्दछन । विहावारी र मृत्यु संस्कार भने आफ्नै खालको रहेको यस समुदाय शिकार खेल्ने, मुसा, बिरालो, लोखर्केलगायतका जीवजन्तुहरुलाई आफ्नो आहारा बनाउने गर्दछन् ।
पथ्थरकट्टा भन्ने जातिसँग यिनीहरुको मिल्दोजुल्दो चालचलन भएकोले सरकाले पथ्थरकट्टालाई प्रदानगरेको जस्तै सामाजिक सुरक्षा आफूहरुले पनि पाउनुपर्नेमा सो भने हालसम्म हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । मागेर खाने गरेका उनीहरु आफू दलित नभएको बताउँछन ।

राज्यले सूचीकृत गर्दा समेत आफूहरुलाई दलित समुदायमा नराखिदिन र नेटुवा समुदायको आफ्नै पहिचान हुने गरी लोपोन्मूख अल्पसंंख्यकको रुपमा सूचिकृत गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । मागेर खाने काम सजिलो नभएको, इच्छा नभएपनि हातमुख जोर्नको लागि नमागी नहुने बाध्यता रहेको, गर्भवती र सुत्केरीहरु समेत माग्न जाने गरेको, जति धेरै सन्तान भयो उति माग्ने हात बढ्ने भन्ने सोच रहेको बताइएको छ ।

अल्पसंख्यकको सूची विवादमा
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले प्रकाशित गरेको अल्पसंख्यकको सूची विवादमा परेको थियो । सो सूचीमा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत ३६ र सूचीकृत हुन बाँकी २० वटा समुदायलाई अल्पसंख्यक भनिएबाट सो सूची विवादमा परेको हो ।
निर्बाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले ९८ समुदायलाई अल्पसंख्यकका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचीमा परेकामध्य ५६ वटा आदिवासी जनजाति समुदायका हुन् । त्यसमा ३६ आदिवासी जनजातिका रुपमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठन ऐनले मान्यता दिएको र २० वटा समुदाय सूचीकरणको मागमा रहेका छन् । डा. ओम गुरुङको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ति समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सिफारीस गरेपनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनैपनि निर्णय भइसकेको छैन ।

सरकारले अल्पसंख्यकको परिभाषा गर्दा जनगणनामा जनसंख्याको उपस्थितिलाई मुल आधार बनाएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक मानिन्छ । यद्यपि तोकिएको जनसंख्याभन्दा कमै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति भित्रका १६ वटा समुदाय अल्पसंख्यकको सूचीमा समाबेस भएका छैनन ।

जनगणनामा त्रुटी
केही विज्ञहरुले २०६८ सालकोे जनगणनाको तथ्यांक ठिक भएको र सो तथ्यांकमा यी १६ समुदायको अस्तित्व नदेखिएको आधारमा टेकेर हाल २०७८ मा बनेको अल्पसंख्यकको सूचीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । जनगणनामा यी १६ समुदायको अस्तित्व नदेखिएकोले अल्पसंख्यकको सूचीमा सूचीकृत हुनबाट छुटेका हुन्

सूचीकृत नभएका अन्य जाति
१.बिन, २.मारवाडी, ३.कायस्थ, ४.राजपुत, ५.बंगाली, ६.गडेरी वा भेडियार, ७.पंजाबी वा सिख, ८.सरवरिया, ९.नटुवा, १०.धन्कार वा धरिकार, ११.देव, १२.ढाँडी, १३.नुराङ