स्थानीय तहमा सूचना प्रौद्योगिकीको प्रारम्भिक अवस्था

नेपालको स्थानीय सरकारको कार्यप्रणाली र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रौद्योगिकीले गहिरो प्रभाव पारेको छ । नेपालमा सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग सरकारी क्षेत्रमा २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र सुरु भयो । त्यस समय प्रौद्योगिकीको प्रयोग सीमित सरकारी निकायमा मात्र देखिन्थ्यो । स्थानीय तहमा सफ्टवेयर र डिजिटल प्रणालीको सुरुवात भने अझै नयाँ अवधारणा थियो । ०६० पछि नेपालमा ‘डिजिटाइजेसन’को गति तीव्र बन्न थाल्यो । सरकारका तर्फबाट ‘इ–गभर्नेन्स’ र ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम ल्याइयो । यसले स्थानीय तहलाई अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिन प्रेरित गर्‍यो ।

डिजिटल प्रणालीले कर संकलन, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कार्यलाई सजिलो बनाउने प्रयास गर्‍यो। केही स्थानीय तहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले प्रभावकारी परिणाम पनि दियो । तर, प्रणाली जडानमा पर्याप्त योजना र प्राविधिक आधारको अभावका कारण दीर्घकालीन समस्या देखा पर्‍यो  । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायले प्रविधिको सम्भावना बुझ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई डिजिटल बनाउने योजना अघि बढ्यो । डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अझै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
सफ्टवेयर र सूचना प्रौद्योगिकीको विकासको गति :०६० पछि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना ल्यायो, जसमा स्थानीय तहका लागि सूचना प्रौद्योगिकीको प्रयोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । ‘इ–गभर्नेन्स’ र ‘इ–लोकसेवा’ कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई सूचना प्रौद्योगिकीमा समावेश गर्दै प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन बनाउने काम गरेको थियो । नेपाल सरकारको ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘डिजिटल नेपाल’जस्ता परियोजनाले पनि स्थानीय तहका सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको सुधारमा योगदान पुर्यायो ।

भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटको चपेटा : स्थानीय तहमा सफ्टवेयर विकासमा आइटी पेसाको मर्यादा नबुझेका व्यक्तिको सहभागिता मुख्य समस्या हो । प्रायः स्थानीय तहको सफ्टवेयर समाधानमा ती व्यक्तिले गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्डको ख्याल नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । यसको परिणामस्वरूप, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटको खेल उत्पन्न हुन्छ, जसले डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा गुणस्तरीय सफ्टवेयरको चयनलाई अवरुद्ध बनाउँछ । जसले गर्दा, यस्ता सफ्टवेयर अस्थिर र अव्यवस्थित बनेका छन् र दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् ।

१. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कमजोरी : नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अधिकांश सरकारी सामान र सेवाको खरिद प्रक्रिया तोक्न परिमार्जन गरिसकेको भए पनि, सफ्टवेयर र प्रविधिका सेवा खरिदमा अझै पनि केही विशेष कठिनाइ छन् । सफ्टवेयर खरिद गर्दा भाउ निर्धारण र खरिद प्रक्रिया अन्य सामान र वस्तु खरिदजस्तै प्रक्रियामा चलाउन सकिन्न । सार्वजनिक खरिदका लागि बनाइएका नियमबारे धेरै असमझी र अस्पष्टता छन् जसका कारण सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अलिक कठिन र लचिलो हुन सक्छ । सफ्टवेयरबारे अद्वितीय र विस्तृत सम्झौताका मापदण्ड अभावले कतिपय स्थानमा गलत चयन र प्रक्रियाका कारण खर्च बढी र गुणस्तर घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि नेपालमा सफ्टवेयर र प्राविधिक सेवा खरिद गर्ने प्रक्रिया तदारुक र पारदर्शी बनाउन विशेष परिवर्तन आवश्यक छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सफ्टवेयर र प्रविधि खरिदको परिभाषा, मापदण्ड, मूल्य निर्धारण र समग्र प्रक्रियामा सुधार गरेर ती समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको इतिहास र डिजिटाइजेसनमा भएका चुनौतीको विश्लेषण गर्दा प्रमुख रूपमा भ्रष्टाचार, आइटी पेसाको मर्यादा उल्लंघन र खरिद प्रक्रियामा कमजोरीजस्ता समस्या प्रकट भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सफ्टवेयर खरिद र डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र दलालीको खेल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कमजोरीले गर्दा वास्तविक, उच्च गुणस्तरीय सफ्टवेयर समाधानको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिएको छ ।

२. सिन्डिकेटको समस्या : नेपालको आइटी क्षेत्रबाहिरका केही पत्रकार, राजनीतिज्ञ र अन्य व्यक्तिहरू सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्ति भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना गर्न सिन्डिकेट बनाउँछन्, जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ल्याउँछ । यी व्यक्तिले गुणस्तरभन्दा पैसामा ध्यान दिन्छन्, जसका कारण स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनमा समस्या आउँछन् । स्थानीय तहको इतिहास सूचना प्रौद्योगिकीको (आइटी) दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक महŒवपूर्ण रूपान्तरण प्रक्रिया भएको छ । सूचना प्रौद्योगिकीले नेपालको स्थानीय सरकारको कार्यप्रणाली र प्रशासनिक कार्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

३. प्राविधिक ज्ञानको अभाव : स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारी प्राविधिक दृष्टिले कमजोर र पुराना प्रणालीमा अडिएका छन् । यी कर्मचारीको अनुभव र दृष्टिकोणसँगै, तिनीहरू नयाँ प्रविधिमा दक्ष नभएका कारण, डिजिटाइजेसनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । नेपालका धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि परम्परागत ढाँचामा काम भइरहेको छ, जसले गर्दा सफ्टवेयर र प्रणाली कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध पार्छ । यस्ता कर्मचारीले नयाँ प्रणाली र सफ्टवेयरको महत्वलाई नबुझेको र प्रविधि प्रयोगमा सन्देह राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसका परिणामस्वरूप, डिजिटल प्रणाली समावेश नगर्न चाहनु वा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बिघ्न पैदा गर्नु स्वाभाविक हो ।अर्कातर्फ, प्रविधिमा कमजोर कर्मचारीको स्थायित्व डिजिटाइजेसनका लागि प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । जबसम्म पुराना विचारधाराका कर्मचारीको उपस्थिति रहन्छ, स्थानीय तहमा प्रविधिको उपयोग र सुधार प्रक्रिया ढिलो हुने सम्भावना रहन्छ । यो अवस्था सुधार्न स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा कार्यसम्पादन र प्राविधिक दक्षताको स्तर सुधार्नु आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुधारका उपाय : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कसम खाएको छ । तर, यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा, प्राविधिक मापदण्ड र सफ्टवेयर गुणस्तरको मापन गर्ने क्षमता भएका विशेषज्ञको कमीले गर्दा आयोगले यस क्षेत्रमा उपयुक्त कदम चाल्न सक्दैन । यस अवस्थामा आयोगको टोलीले प्राविधिक र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका विशेषज्ञको सहयोग लिनु अत्यावश्यक छ, जसले सही सफ्टवेयर चयन र गुणस्तरको मापदण्ड पालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।

१. विशेषज्ञ टोली गठन गर्नु : सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरसम्बन्धी मुद्दामा विशेषज्ञको टोली गठन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक विशेषज्ञको संलग्नताले सफ्टवेयरको गुणस्तर मापन र अनियमितताका मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्छ ।

२. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार : सबैभन्दा पहिले सफ्टवेयर खरिदको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ । सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई भौतिक वस्तुको खरिदभन्दा अलग राखेर विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डको स्थापना जरुरी छ । प्रत्येक सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक मूल्यांकन बोर्ड गठन गर्नुपर्छ, जसमा आइटी विशेषज्ञको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार र सिन्डिकेट अन्त्य गर्न रणनीतिक दृष्टिकोण :
१. डिजिटाइजेसनको नीतिगत आधार सुदृढ गर्नु : डिजिटाइजेसनका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका तयार गर्न आवश्यक छ । सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै ठुला परियोजनामा मात्र नभई साना कार्यान्वयनमा पनि प्राविधिक मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

२. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि : स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्राविधिक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । तालिमले डिजिटल प्रणालीप्रतिको उनीहरूको सन्देहलाई कम गर्दै प्रविधिको प्रयोगप्रतिको आत्मविश्वास बढाउँछ ।

३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड : डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमा लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ । यो प्रणालीले भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई कम गर्दै डिजिटाइजेसनमा पारदर्शिता ल्याउँछ ।नेपालमा स्थानीय तहमा सफ्टवेयर खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखा परेका विकृतिमध्ये एउटा गम्भीर समस्या भनेको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हो । धेरैपटक कुनै कम्पनीलाई टेन्डर नपरेको वा स्थानीय तहले त्यसको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको अवस्थामा ती कम्पनीले अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने धम्की दिने गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी कर्मचारीलाई अत्यधिक त्रसित बनाएको छ । उनीहरू कुनै पनि फाइल अघि बढाउँदा त्यो फाइलसँग सम्बन्धित मुद्दा उठ्ने डरले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्न बाध्य छन् । यस्तो वातावरणमा वास्तवमै राम्रो सफ्टवेयर समाधान दिन चाहने र प्राविधिक काममा सक्षम कम्पनी, जो अनैतिक अभ्यास जान्दैनन्, ती सिन्डिकेट र राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा पर्छन् ।

पुराना र अव्यवस्थित सफ्टवेयर प्राविधिक मूल्यांकनविना मात्र राम्रो मार्केटिङ रणनीति र सिन्डिकेटको दबाबमा खरिद हुने समस्या पनि सामान्य भएको छ । यस्ता सफ्टवेयरले कार्यान्वयनका क्रममा समस्या मात्र थप्छन् । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुधार गर्न खरिद गरिएका सफ्टवेयरले उल्टै काममा झन्झट थप्ने अवस्था सिर्जना भएकोसमेत देखिन्छ । अख्तियारको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यो निकायले वास्तविक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि प्राविधिक मूल्यांकनको आधार अपनाउनुपर्छ, तर कर्मचारी र सफ्टवेयर सेवा प्रदायकलाई अनावश्यक डर देखाउनुहुँदैन । सिन्डिकेट तोड्न, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र प्राविधिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्दै खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन अख्तियारको सक्रियता अनिवार्य छ । स्थानीय तहको डिजिटाइजेसनलाई सफल बनाउन, अख्तियारले कर्मचारी र सेवा प्रदायकको डर अन्त्य गर्दै सही निर्णय गर्न सहयोग पु¥याउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । यो केवल प्राविधिक मूल्यांकन र पारदर्शितामा आधारित प्रक्रियाले मात्र सम्भव छ ।

निष्कर्ष : स्थानीय तह डिजिटाइजेसनमा भएका त्रुटि, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटले नेपालमा प्रविधिको विकास र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या खडा गरेको छ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्राविधिक सुधार, नीति–निर्माण र गुणस्तरीय सफ्टवेयरको छनोटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । डिजिटाइजेसनले मात्र स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तर, यसको लागि स्पष्ट रणनीति, दीर्घकालीन सोच र प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि अनिवार्य छ ।

नयाँ पत्रीका बाट सावार