पर्वत-
‘राइड सेयरिङ’ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले गरेको यातायात बन्दका कारण आन्दोलनको दोस्रो दिन पनि गण्डकी प्रदेशका सडक सुनसान बनेका छन्। केही अघि समय मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा शुक्रवारदेखि प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले शुक्रबारदेखि आफ्ना सवारी साधन थन्काएर नियमावलीको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो। व्यवसायीले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीका अनुसार प्रदेशभर गुड्ने करिब १५ हजार भन्दा बढी गाडी अहिले घर र ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ। प्रदेशमा यातायात सञ्चालकहरूका ३० भन्दा बढी समितिहरू सक्रिय छन्। पोखरा लगायत प्रदेशभरि नै लामो तथा छोटो दूरीका बस, मिनिबस, ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन्। पर्यटक बस, निजी सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा रहँदा सडकमा फाटफुट रूपमा मात्रै सवारी देखिएका छन्।
सार्वजनिक सवारी बन्द यात्रुहरू मारमा परेका छन्। विशेषतः उपचारको लागि पोखरा जानुपर्ने जिल्लाका बिरामीहरू यातायातबाट बढी प्रभावित भएका छन्। मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ जिल्लाबाट समेत विभिन्न जिल्लामा आउजाउ गर्ने सवारीसाधन कुश्माको शिवालय चोक हुँदै जाँदा शिवालय चोक सधैँ भरिभराउ हुने गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलन गर्दा शुक्रवार बिहानैदेखि शिवालय चोक सहित मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डसमेत सुनसान बनेको छ। पोखराबाट विभिन्न स्थानमा आउजाउ गर्ने सवारीहरू ठप्प हुँदा प्रदेशको राजधानी समेत सुनसान बनेको छ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने निर्णय व्यवसायीहरूले गरेका छन्। यस्तै, शुक्रवार काठमाडौंको २७ किलोमिटर चक्रपथ सडकमा समेत गाडी रोकेर विरोध गर्ने र सोही दिन संयुक्त ट्रेड युनियनको बैठकबाट थप कार्यक्रमको घोषणा गरिने केसीले बताए। यसैगरी १८ गते आठ वटा घटक सङ्गठनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै छन्। यो विरोधबाट पनि सरकार प्रारम्भिक विरोधबाट पनि पछि नहटे १९ गतेदेखि देशैभर यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीहरू ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीले दिएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले आन्दोलन गरिरहेका हुन्।सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी रहेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते रापजत्रमा प्रकाशन गरी निजी सवारी सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
