सशस्त्रले रुख काटेको काटै, वन कार्यालयले हेरेको हेरै

न्युजसेन्टर नेपाल – कपिलवस्तु–

कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल स्वयं कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न भएको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ५ चन्द्रौटास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय परिसरभित्र रहेका रुखहरू डिभिजन वन कार्यालयको कुनै अनुमति नलिई अवैध रूपमा काटिएको खुलासा भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा रहेको बाहिनीले डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धसँग कुनै समन्वय तथा कटान आदेश नलिई रुखहरू काटेर काठ डम्पिङ गरेको पाइएको छ ।
वन ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै गोप्य रूपमा रुख काटी सोही स्थानमा तोरी छरिएको स्थानीय स्रोतको दाबी छ ।
करिब ५० विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सशस्त्र मुख्यालय परिसरभित्र यस्तो गतिविधि हुनु गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

तर अझै आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, यसबारे डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्ले पूर्णतः अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।

डिभिजन प्रमुख वाग्ले भन्छन्, “वन क्षेत्र वा सार्वजनिक जमिनको कुनै पनि रुख काट्नुअघि अनिवार्य रूपमा वन कार्यालयको आदेश लिनुपर्छ। तर सशस्त्रले रुख काटेको बारे हामीलाई कुनै जानकारी नै गराइएन ।”

वन ऐन, २०७६ अनुसार निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका रुख काट्न वडा कार्यालय र वन कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यसरी अवैध रूपमा रुख काटिएको अवस्थामा काठ जफत हुने र दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

तर सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुँवरले भने १५–२० वटा रुख ढलेको मात्र भएको र सफाइका लागि काटेर राखिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
“रुख ढलेर लथालिङ्ग थियो, त्यसैले काटेर त्यही राखिएको हो,” उहाँको भनाइ छ ।

तर प्रश्न उब्जिएको छ— यदि रुख ढलेकै थिए भने पनि कानुनी प्रक्रिया किन अपनाइएन? वन कार्यालयलाई किन जानकारी दिइएन ? कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने सिद्धान्त यहाँ खोक्रो सावित भएको छ ।
यस घटनाले सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो सुरक्षा निकाय कानुनभन्दा माथि हो कि ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

वन कार्यालयको लापरवाही र सशस्त्रको मनपरी कार्यले राज्य संयन्त्रभित्रकै मिलेमतो त होइन ? भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । कानुन तोड्ने सशस्त्रमाथि कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?

वन कार्यालयको मौनता कर्तव्यच्युत हो कि दबाबको परिणाम ?
यस विषयमा कडा छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही नभए वन संरक्षण र कानुनी शासन दुवैप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा डगमगिने निश्चित छ ।
सशस्त्रले अबैध रुपमा काटेर राखेको काठ ।।