भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोडको क्षति

काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ। बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत जिल्लाका होटल, पर्यटन व्यवसाय, पदमार्ग, यातायात तथा पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सोमबार पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेललाई बुझाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमलाको संयोजकत्वमा गठित टोलीले बाढीपहिरोबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कामबारे प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति होटल व्यवसायमा भएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तथा पर्यटक व्यवस्थापन तथा मानवबलतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्टतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार तथा लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, र्‍याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ।

बाढी तथा पहिरोबाट १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला छन्। घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले जानकारी दिए।

क्यूआरटीले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा आउन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा सुरक्षित र दिगो पर्यटन प्रणाली विकास, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली तथा पर्यटक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

बोर्डका तर्फबाट रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। त्यस्तै, संकटका बेला प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि पर्यटन बोर्डमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा द्रुत प्रतिक्रिया टोलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको क्यूआरटीले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

मन्त्री पौडेलले आगामी पर्यटकीय यामअघि प्रमुख पर्यटन गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, आगामी दिनमा हुन सक्ने विपद्मा शीघ्र प्रतिकार्य र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजना मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित र एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बिमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई सहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

पर्यटन बोर्डले सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।