संचार विधेक सुझाव समेटेर पुनर्लेखन नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छौं:अध्यक्ष गिरी

बुटवल-नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले ‘विधेयक संविधानको मर्म विपरित प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, पत्रकारलाई जेल सजाय, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजीसम्मका आपत्तिजनक प्रावधान रहेको बताउनु भएको छ । ‘संचार क्षेत्रका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर दफाबार छलफल गरी आएका सुझाव समेटेर पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छ उहाँले भन्नु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्न माग गरेको छ ।महासंघले शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको, नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ का मौलिक हक,नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यता विपरित र पत्रकारितालाई फौजदारी कानूनले नियन्त्रण गर्न खोजेकाले विधेयक आपत्तिजनक रहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

’महासंघका महासचिव विक्रम खड्काले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धमा प्रदेश सरकारले बनाउन खोजेको कानुन पत्रकार महासंघले नस्वीकार्ने बताए ।प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संचार विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ ।