लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेललाई हटाएर केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ४ दलको माग

विज्ञप्ती जारी गर्दै माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रदेश सभामा हाल कायम ७९ जना सदस्यमध्ये ४१ जनाले केसीलाई समर्थन गरेको तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको समर्थनमा ३८ जनामा रहेको विपक्षी ४ दलको दावी छ ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानिक कानून र नियमको पालना गर्दै अवैधानिक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, तत्काल प्रदेशसभा बैठकको आह्वान र गठबन्धन दलको नेता माननीय कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ७९ जना सांसदमध्ये ४० सांसद भए सरकार बन्ने अवस्था छ । केसीको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपा २ र जनमोर्चा १ गरी ४१ सांसद भएकाले अल्पमतमा रहेका पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खानु गलत भएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जसपाका ४ जना मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि उनीहरुलाई प्रदेशसभाले सांसदको सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहणपछि एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक सांसद माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । एमालेका नेताहरूले भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधान अनुसार नै पोखरेलको पुनः नियुक्ति भएको र थप ४ जना सांसदले सपथपछि समर्थन गरेकोले बहुमत पुगेको दावी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले संविधान, विधि प्रक्रिया मिचेर अल्पमतको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।

आफू अल्पमतमा रहेको थाहा हुँदाहुदै पनि संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरी सपथ ग्रहण गर्नु पोखरेलको पदलोलुपता, अराजनीतिक चरित्र र निरंकुश कदम मात्र नभई वैचारिक राजनीतिक नियत नै खराब रहेको चार दलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।