कपिलवस्तुको महाराजगन्जमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको योजनै योजना

सनिउल्ला धोबी– कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा विकासका एक दर्जन भन्दा बढी योजनाहरु सन्चालन हुने भएको छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा पछि परेको पालिकाको रुपमा रहेकोले यस बर्ष विकासका योजनाहरु केन्द्रिय सरकार र प्रदेश मार्फत समाबेस भएको नगर प्रमुख अब्दुल कलामले जानकारी दिनुभयो ।
महाराजगन्जमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार, सिचाइ, कृषिको लागि विभिन्न योजना सन्चालन हुने भएको छ ।
यस आर्थिक बर्षमा महाराजगन्ज नगरपालिकामा पुर्व सिचाई राज्यमन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको पहलमा रु १२ करोडको लागतमा निर्माण हुने कालोपत्रे सडकको योजना परेको छ ।

आचार्य मन्त्री भएको बखत डिपिआर भैइ रातो किताबमा समाबेश भएको योजनाको लागि अहिले मात्र रकम बिनियोजन भएको हो । रु १२ करोडको लागतमा महाराजगन्ज बजार देखि हरदौना, करैलिया गाउसम्म ११ किलोमीटर सडक कालोपत्रे हुने नगर प्रमुख कलामले बताउनु भयो । नगर प्रमुख कलामले महाराजगन्जको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेकाले सबैलाई धन्यवाद समेत दिनु भयो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट महाराजगन्जमा साढे २२ करोडको विभिन्न योजना परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन तथा ग्रामीण शहरी विकास मन्त्री रिना नेपालले महाराजगन्जको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको नगर प्रमुख अब्दुल कलामले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत महाराजगन्जको लागि रु ३० करोडको योजना समाबेश गरिएको छ ।

महाराजगन्ज नगरपालिकाको हुलाकीको गनवरिया देखि भगवानपुर शान्तिनगर, जितपुर भलवारी हुँदै हुलाकी सडकसम्म सडक कालोपत्रे निर्माण हुने नगरपालिकाको उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सोहि योजना अनुसार महाराजगन्जको भुमी सिचाईका लागि घघुवा सिचाई योजना तथा ब्यवस्थापनको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शान्तिनगर देखि भारतसिमासम्म ३ किलोमीटर सडक निर्माण हुने उपप्रमुख चौधरीले बताउनु भयो ।

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत महाराजगन्जमा सभाहल निर्माण र सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनेछ ।

शिक्षण संस्था ब्यवस्थापनका लागि विद्यालयको पुर्वाधार विकासमा समेत रकम बिनियोजन भएको महाराजगन्ज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रबिन्द्र चौधरीले बताउनु भयो ।

केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकार शहरी विकास मन्त्रालयको लागत सहभागीतामा योजना स्वीकृत भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चौधरीले बताउनु भयो । अब केही महिना भित्र टेन्डर आह्वान गरिने छ ।