कपिलवस्तुमा इजाजत विना वाकिटकी सञ्चालन, कानुनको धज्जी उडाउदै
सनिउल्ला धोबी-
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सन्चार महाशाखाबाट कुनै अनुमति नलिई नगर प्रहरीलाई वाकिटकी वितरण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नगरपालिका मातहतका प्रहरीहरूले तीन किलोमिटरसम्म कार्यक्षमता भएका चारवटा वाकीटकी सेट प्रयोग गरि रेडियो ऎन २०१४ अन्तरगत बनेको कानुनको धज्जी उडाएको पाइएको छ ।
रेडियो ऐन, २०१४ र रेडियो नियमावली, २०५४ (संशोधित २०७२) अनुसार वाकीटकी अनुमति विना प्रयोग गर्न पाइदैन । वाकिटाकीको लागि स्वीकृति अनिवार्य छ ।
यसरी अनुमति विना सञ्चार उपकरण सञ्चालन गर्नु कानुनी रूपमा पूर्णतः निषेध छ । रेडियो ऐनको २०१४ को बुदा ३ र ४ अनुसार, रेडियो संचार उपकरण सञ्चालन गर्नुअघि स्वीकृति लिनैपर्छ ।
बुदा ५ अनुसार, उल्लंघन भएमा उपकरण जफत गर्नुका साथै उपकरण मूल्य बराबर जरिवाना लाग्न सक्छ ।
दोहोरिएमा दोब्बर जरिवाना र कैद सजायसमेत हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्ता गम्भीर कानुनी उल्लंघनका बाबजुद गृह मन्त्रालयले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले वाकीटकी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।
तर, हाल आएर उहाँले अब दर्ता प्रक्रियामा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
उता, नगर प्रहरी चक्रबहादुर बिसीले वाकीटकी दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा हालै छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदै दर्ता गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।
यसरी बिना अनुमति सञ्चालित वाकीटकीहरूले न केवल संचार प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, बरु राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि जोखिम थप्न सक्छन् ।
यस्ता उपकरणहरू सजिलै तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकाले गोप्य सूचना चुहावट, अपराधमा दुरुपयोग, र आपतकालीन सेवामा अवरोध हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।
स्थानीय सरकार आफैंले कानुनको पालना नगरी उपकरण प्रयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
वाकीटकी प्रयोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भइरहेको अवस्था भए पनि सम्बन्धित नियमन निकाय—सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
अब सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता अवैध प्रयोगप्रति गम्भीरता देखाउँदै आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हेर्नुस रेडियो ऎन २०१४।
