कपिलवस्तुमा मन्त्रीलाई नो इन्ट्री, बजेटप्रति कांग्रेसीहरुको कडा असन्तुष्टि

न्युज सेन्टर नेपाल-

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा आयोजित बैठकमा नेपाली काँग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश र संघ सरकारका आफ्नै मन्त्रीहरूलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने कृष्णनगर नगरपालिका लगायत कपिलवस्तुलाई बजेट विनियोजनमा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै काँग्रेस कृष्णनगर नगर समितिले उक्त निर्णय लिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तु क्षेत्र नं ३ (ख) क्षेत्रीय सभापति मुक्तेश्वर मिश्रा भन्नुभयो संघीय र प्रदेश मन्त्री ज्युहरुलाई नो इन्ट्री छ । बजेट प्रति हामि असन्तुष्ट छौ ।

शनिबार सम्पन्न नगर समितिको बैठकपछि सभापति विनय कुमार गिरीले प्रदेश तथा संघ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का तीनै पालिकालाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
गिरीका अनुसार, कृष्णनगर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसको बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले कुनै प्राथमिकता नदिएको गुनासो छ ।

“बजेट विनियोजनमा पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ,” गिरीले भने, “यस्तो विभेदको विरोधस्वरूप मन्त्रीहरूलाई कुनैपनि पार्टी गतिविधिमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेका छौं ।”

बैठकले नेपाल सरकारको बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकाको कार्यक्रम समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ को समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका विकले समेत आफ्नो क्षेत्रका जनताको माग अनुसार बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै बहिष्कार गरिएको हो । सघं र प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई कुनै स्वागत, सम्मान नगर्ने र पार्टीका कुनै कार्यक्रममा समेत सहभागी नगराउने निर्णय गरिएको छ ।

पार्टीले अब यी मन्त्रीहरूलाई कृष्णनगर क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय लिएको छ । स्थानीय पार्टी गतिविधि, सार्वजनिक कार्यक्रम वा सम्मान समारोहमा सहभागी नगराउने र कुनै किसिमको समन्वय नगर्ने रणनीति लिएको हो ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल कलाम, महासमिति सदस्य बिरेन्द्र कुमार कनोडिया, क्षेत्रीय सभापति ब्रम्हानन्द उपाध्याय, महासमिति सदस्य दीपक शुक्ल, ३ (२) का क्षेत्रीय सभापति मुक्तेश्वर मिश्र, महासमिति सदस्य अकिल मियाँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि घनश्याम बनिया लगायतको उपस्थिति थियो ।

नेपाली काँग्रेस कृष्णनगर नगर समितिको यो निर्णय प्रदेश तथा संघ सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि स्वरूप आएको राजनीतिक सन्देशको रूपमा हेरिएको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरूले आगामी दिनमा यस विषयमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेतसमेत दिएका छन् ।