पार्टीको घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता राख्न निजी क्षेत्रद्धारा माग

काठमाडौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो ।

सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको तथा विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरु समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ ।