भारतको बजेटमा नेपाललाई १३ अर्ब अनुदान विनियोजन

काठमाडौं –

भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेटमा नेपाललाई दिइने विकास सहायता बढाएको छ ।भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीति अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० करोड रुपैयाँले बढी हो ।विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाललाई दिइएको सहयोग वृद्धिले पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रमा विकास परियोजना र सामाजिक क्षेत्रमा भारत–नेपाल सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले क्षेत्रीय सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालसहित भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता रकम वृद्धि गरेको छ । भारतको यो निर्णयलाई नेपाल–भारत विकास साझेदारी निरन्तरताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

नेपालसँगै श्रीलंकालाई पनि ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १०० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेका दुवै मुलुकलाई लक्षित गर्दै सहायता बढाइएको भारतीय बजेट दस्तावेजमा उल्लेख छ ।अफगानिस्तानका लागि भारतले ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै कुल १५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, मौरिससलाई दिइने सहयोग ५० करोड रुपैयाँ बढेर ५५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने मंगोलियाका लागि अनुदान ५ करोडबाट बढेर २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सेसेल्सका लागि भने सहयोग रकम यथावत् १९ करोड रुपैयाँमै सीमित छ ।

बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारको सहायता रकम घट्यो

भारतले सबै छिमेकी मुलुकका लागि सहयोग वृद्धि गरेको भने छैन ।बंगलादेशका लागि अनुदान आधाले घटाएर ६० करोडमा सीमित गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष बंगलादेशलाई १२० करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

यस तथ्यांकले परियोजना कार्यान्वयन र अवशोषण क्षमतामा प्रश्न उठाएको बताइन्छ ।माल्दिभ्सका लागि अनुदान ५० करोडबाट घटाएर ५५० करोड भारतीय रुपैयाँ र म्यानमारका लागि ५० करोडबाट घटाएर ३०० करोड भारतीय रुपैयाँमा झरेको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयको समग्र बजेट भने यस वर्ष २२ हजार ११८.९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २० हजार ५१६.६१ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी हो ।

इरानको चाबहार बन्दरगाहका लागि शून्य बजेट

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को लागि केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । लगातार नौ वर्ष बजेट ल्याउने उनी भारतको पहिलो नेता बनेकी छन् । सीतारमणले ४३४ खर्ब भारु बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।भारतको केन्द्रीय बजेट २०२६/२७ मा इरानस्थित चाबहार बन्दरगाह परियोजनाका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारत सरकारले चाबहार बन्दरगाह परियोजनाका लागि ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सुरुमा १०० करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि पछि संशोधन गर्दै उक्त रकम फेरि ४०० करोड नै रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

तर यसपटक चाबहार बन्दरगाहका लागि बजेट शून्यमा झारिनुलाई मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा आएको महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।यो निर्णय भारत र इरानबीच चाबहार बन्दरगाह विकासका लागि १० वर्षे दीर्घकालीन सम्झौता भएको केही समयपछि आएको हो । उक्त सम्झौताअन्तर्गत भारतले चाबहारको शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ ।

चाबहार बन्दरगाह परियोजना पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै भारतलाई अफगानिस्तान र मध्य एसियासँग जोड्ने रणनीतिक मार्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यति महत्त्वपूर्ण परियोजनाका लागि भारतले बजेट रोकेपछि यसको भू–राजनीतिक असरबारे चासो बढेको छ ।विश्लेषकहरूका अनुसार, इरानसँग व्यापार गर्ने मुलुकहरूमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणापछि भारतले चाबहार बन्दरगाहमा सहयोग रोक्ने निर्णय लिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।