सरकारको योजना : अब समय तोकेरै कानुन निर्माण

सरकार समय तोकेरै नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनमा लागेको छ । १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा सरकारले कानुन निर्माणमा प्राथमिकता अनुसारको विषय समावेश गरेको छ । जहाँ कुन कानुन कति दिनभित्र बनाउने भनेर समयसीमा तोकिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूमा रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाइसकेकी छन् ।

अन्य मन्त्रालयबाट आउने विधेयक सहितका कार्य हेर्न र मन्त्रालय सम्बद्ध कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क नै स्थापना गरिएको छ ।

यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समेत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छन् ।

प्रत्येक मन्त्रालयले अगाडि बढाउने कानुनको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुनी राय लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुग्दछ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा समेत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन बन्न सकेका छैनन् । यसलाई ख्याल गरिएको बताउँछिन् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतम । यही १३ चैतमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्री गौतमले भनेकी छन्, ‘यस पटक हामीले एकदम स्पिडमा काम गर्नुपर्ने छ । विगत हामीले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकेनौं । अब हाम्रो मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्छ ।’

कानुन निर्माणमा सरकार जस्तै संसद् पनि द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । अगाडि भनेकी छन्, ‘संसद्मा पनि हाम्रा साथीहरू कानुन निर्माणका लागि भनेरै आउनुभएको छ । उहाँहरूले पनि स्पिडमा काम गर्नुपर्छ । यसरी संसद् र सरकार दुवैलाई स्पिडअप गरेर अगाडि लैजाउनु पर्छ ।’

३० दिनमा ३ विधेयक

सरकारले ३० दिनमा तीन वटा विधेयक बनाउने भनेको छ ।

सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न आ–आफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउने भनिएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउने सरकारको संकल्प छ ।

यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार/संशोधन गरी लागू गर्ने वाचा गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा ३० दिनभित्रै अवधिभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने विषय शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा छ ।

३० दिनभित्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
‘सरकारले संसद्लाई कठपुतली जसरी प्रयोग गर्ने होइन’
सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्वन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा शासकीय सुधारमा छ ।

राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तोड्ने गरी तीस दिनभित्रै कानुन तर्जुमा गर्ने अर्को संकल्प छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बारको असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न खोज्दैछ ।

यसका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

४५ दिनभित्र निजामती विधेयक

सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अन्यथा, प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको निजामती विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

संघीय मामिला तथा प्रशासन एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गर्ने र यो विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।

२०७२ सालमै संविधान जारी भएको हो । संविधानले तीन तहमै आ–आफ्ना कर्मचारी हुने भनेको छ । तर, संविधान अनुसार संघीय निजामती विधेयक बन्न सकेको छैन । यसअघि संसद्मा आएर पनि विधेयक ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेको थिएन ।

६० दिनभित्र थप ६ विधेयक

सरकारले ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।

यसमा के कस्ता विषय समावेश गर्ने प्रष्ट भनिएको छैन । तर, शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदाहरूमा भने यो विषय समावेश छ ।

कार्यसूचीअनुसार डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ । हाल रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिँदै छ ।

यस्तो योजना कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिना भित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

नयाँ संरचनामार्फत नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी केलाइने छ ।

दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गरिने छ ।

यसबाहेक दुई महिनाभित्र थप पाँच विधेयक बनाउने सरकारको तयारी छ ।

दुई महिनाभित्र शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ ।

डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने उद्देश्य छ ।

यसमार्फत नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्रै गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिंदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने संकल्प शासकीय सुधारमा उल्लेख छ ।

९० दिनमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विधेयक बनाउने सरकारको अर्को उद्देश्य छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार तीन महिनाभित्र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विधेयक ल्याइनेछ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको हो ।