कृषिमा अनुदानको रमिता, असली किसान अनुदानबाट बन्चित : पौडेल

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनाइँदै आएको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ । तर यथार्थ के छ भने, कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ लगानी हुँदाहुँदै पनि किसानको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्थानीय तहहरू मार्फत वितरण गरिने अनुदान कार्यक्रमहरूले वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्न सकेका छैनन्, बरु कतिपय अवस्थामा यो केवल औपचारिकता र अनियमितताको माध्यम बनेको देखिन्छ ।
हरेक आर्थिक वर्षमा कृषकको नाममा बीउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरण, पशुपालन तथा विभिन्न तालिम कार्यक्रमका लागि ठूलो बजेट छुट्याइन्छ । कागजमा यी कार्यक्रमहरू निकै आकर्षक र किसानमैत्री देखिन्छन् । तर व्यवहारमा भने यसको प्रभाव न्यून छ । किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर उनीहरूलाई बजारको सुनिश्चितता हुँदैन । लागत बढ्दो छ, तर आम्दानी स्थिर वा घट्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अनुदानले दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
समस्या केवल अनुदानको कमीमा होइन, यसको वितरण प्रणाली र कार्यान्वयनको कमजोरीमा छ । धेरै स्थानमा पहुँचवालाहरूले मात्र अनुदान पाउने, वास्तविक किसानहरू भने प्रक्रिया नबुझ्दा वा पहुँच नहुँदा वञ्चित हुने अवस्था छ । कतिपयले नाम मात्रका कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान लिने, तर कुनै वास्तविक उत्पादन नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यस्ता कागजी किसान हरूले राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
अर्को गम्भीर पक्ष भनेको अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव हो । कुनै पनि परियोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको प्रभावकारिता मापन गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने र आवश्यक कारबाही गर्ने प्रणाली कमजोर छ । अनुदान वितरणपछि त्यसले कस्तो परिणाम दियो भन्नेबारे प्रायः कसैले चासो राख्दैन । यसले गर्दा एउटै त्रुटि बारम्बार दोहोरिने गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट नीति अभाव पनि प्रमुख समस्या हो । उत्पादन बढाउने लक्ष्य त राखिन्छ, तर त्यसको बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन र मूल्य स्थिरीकरणतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइँदैन । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु समयमा बिक्री हुन नसक्दा सडेर जान्छ, जसले उनीहरूको मनोबल घटाउँछ । यस्तो अवस्थाले कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ र वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन बढेको छ ।
नेपालमा अझै पनि परम्परागत खेती प्रणाली प्रचलित छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरिँदा यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सकेको छैन । यदि यही ढाँचा जारी रह्यो भने कृषिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सधैँ प्रश्नको घेरामा रहनेछ ।
अब आवश्यक छ, नीतिगत सुधार र कडाइका साथ कार्यान्वयन । सरकारले कृषि अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । वास्तविक किसान पहिचानका लागि डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ, जसले पारदर्शिता बढाउनेछ । अनुदान वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचको आधारलाई अन्त्य गर्दै योग्यता र आवश्यकता आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण श्रृंखला सुदृढ गर्न आवश्यक छ । कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय गरेर किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । प्रत्येक अनुदान कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरी नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अनियमितता भेटिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सकियोस् ।
अन्ततः, कृषिको विकास केवल बजेट खर्च गरेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि इमानदार कार्यान्वयन, पारदर्शिता, दीर्घकालीन सोच र किसानप्रति वास्तविक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
आजको आवश्यकता केवल अनुदान बाँड्ने होइन, कृषिको वास्तविक रूपान्तरण गर्ने हो । जबसम्म किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन, बजार सुनिश्चित हुँदैन र नीति व्यवहारमा लागू हुँदैन, तबसम्म कृषिमा गरिएको लगानीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
अब समय आएको छ, कृषिमा देखावटी लगानी होइन, परिणाममुखी परिवर्तनको । किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अनुदानको रमिता होइन, जिम्मेवार नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।