नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कसरी सजाय निर्धारण भयो ?

जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार ठहर भएकासहित अधिकांश दोषीलाई चार–चार वर्ष कैद हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दोषी ठहर भएका १६ जनामध्ये ९ जनालाई चार–चार वर्ष कैद सजाय तोकेको हो । अदालतले लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येक कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना निर्धारण गरेको छ । त्यसपछि ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम सजाय निर्धारण गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा रहेको ‘एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने’ व्यवस्था अनुसार सजाय निर्धारण गरिएको हो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा त्यसलाई ‘एकीकृत कसुर’ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरमा दोस्रो ठूलो सजाय भएको कसुरको आधा हिस्सा थपेर अन्तिम कैद र जरिवाना निर्धारण गरिन्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना तोकिए पनि अन्तत: एकीकृत कसुरबापत निर्धारण भएको कैद र जरिवाना मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ ।

उदाहरणका रूपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।

एकीकृत सजाय निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय भएको संगठित अपराधको तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानालाई आधार बनाइएको छ । त्यसमा दोस्रो ठूलो सजाय भएको ठगी कसुरको दुई वर्ष कैदमध्ये आधा अर्थात् एक वर्ष कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवानामध्ये आधा अर्थात् १० हजार रुपैयाँ थपिएको छ ।

यसरी रायमाझीमाथि अन्तिम रूपमा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको हो । सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार अन्तिम अदालतबाट कायम भएको एकीकृत सजाय नै कार्यान्वयन हुनेछ ।

अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

जिल्ला अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन । वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि मात्रै कैद र जरिवाना कार्यान्वयन हुन्छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि हाल थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले थुनामै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीदेखि पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलालले पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर पुनरावेदनको प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा उनीहरूले तोकिएको चार वर्ष कैद अवधि पूरा गरेमा थुनाबाट छुट्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरूले बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । अधिकांश प्रतिवादी २०८० साल वैशाखतिर पक्राउ परेकाले २०८४ साल चैततिर उनीहरू थुनामुक्त हुने सम्भावना छ ।

धरौटीमा छुटिसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने पुनरावेदन गर्दा पुन: थुनामा बस्नुपर्ने छैन । कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको कैदबापत प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर उनी थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । अन्तिम अदालतबाट कैद कायम भएमा उनले पहिले थुनामा बिताएको अवधि कट्टा गरी बाँकी अवधि मात्रै कैद भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका डा. इन्द्रजीत राईको हकमा भने फरक व्यवस्था लागू भएको छ । चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण भए पनि ७५ वर्ष उमेर नाघिसकेकाले उनलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।

यसअनुसार उनले करिब एक वर्ष मात्र कैद भोगे पुग्नेछ । पुनरावेदन गर्दा पनि उनी थुनामा बस्नुपर्ने छैन। त्यही सुविधा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि लागू हुनेछ ।

यता, ठगीको प्रयास गरेको कसुरमा मात्रै दोषी ठहर भएका बेचन झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । वृद्धावस्थाका कारण धरौटीमा छुटिसकेका उनले पनि धरौटी राखेर थुनाबाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।