वडाध्यक्ष र शिक्षाशाखा प्रमुखले यसरी सुम्पिए सरकारी भवन एनजीओलाई

न्युजसेन्टर नेपाल-
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–११ बनकट्टीस्थित तत्कालीन दुर्गा आधारभूत विद्यालयको सरकारी भवन र जग्गा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लाई प्रयोग गर्न दिइएको विषयमा वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाको शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विद्यालय समायोजनपछि प्रयोगविहीन बनेको विद्यालय भवनलाई सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले परियोजना कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिरहेको खुलेपछि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।
नगरपालिकाको पत्रले नै भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको पुष्टि गर्छ । शिवराज नगरपालिकाको कार्यालयले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा शिवराज–११ स्थित दुर्गा आधारभूत विद्यालयको नयाँबस्तीमा रहेको पक्की भवन, सो भवनअगाडि रहेको ट्युस तथा शौचालयसमेत परियोजना अवधिभर कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त अनुमति वडा नम्बर ११ को सिफारिसका आधारमा दिइएको पत्रबाट देखिन्छ। वडा कार्यालयले पनि विद्यालय भवन सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई परियोजना अवधिभर निःशुल्क उपलब्ध गराउन नगरपालिकासँग सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—विद्यालय समायोजनपछि सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको भवन कुनै गैरसरकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय कुन कानुनी प्रक्रिया र अधिकारका आधारमा गरियो ?
वडा अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद वर्माको हस्ताक्षर रहेको सिफारिस पत्रमा विद्यालयको पक्की भवन र अन्य संरचना सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई परियोजना अवधिभर निःशुल्क उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ। तर भवन प्रयोगका लागि छुट्टै औपचारिक सम्झौता भएको प्रमाण भने पत्रबाट देखिँदैन ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नगरपालिकाबाट सिद्धार्थलाई पठाइएको पत्रमा ‘अनुमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भनिए पनि सरकारी विद्यालयको भवन र जग्गा लामो समयका लागि गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउँदा अपनाइएको सम्पत्ति हस्तान्तरण, भाडा, लिज वा उपयोगसम्बन्धी प्रक्रिया के थियो भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
वडा अध्यक्षको सिफारिसमै सरकारी भवन एनजिओको कार्यालय विद्यालय भवन उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको सुरुवात वडा कार्यालयको निर्णय र सिफारिसबाट भएको देखिन्छ। वडा अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद वर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा वडा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार विद्यालय भवन सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई परियोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउन नगरपालिकासँग सम्झौता गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।
यसरी विद्यालय समायोजनपछि रिक्त बनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबारे वडा कार्यालयले नै एनजिओलाई भवन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ।
स्थानीयको प्रश्न भने यसैमा छ—नगरपालिकाभित्र प्रयोगविहीन सरकारी भवनहरू सार्वजनिक प्रयोजनमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थालाई निःशुल्क कार्यालयका रूपमा किन दिइयो ?
शिक्षा शाखा प्रमुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
नगरपालिकाबाट सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई भवन प्रयोगको अनुमति दिने पत्रमा पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, उप–सचिवको हस्ताक्षर छ । उनी नगरपालिकाको शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखासँग सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन् ।
विद्यालयको भवन र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षा शाखाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने भएकाले विश्वकर्माको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो भूमिका थियो र कुन कानुनी आधारमा भवन प्रयोगको अनुमति दिइयो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

नगरपालिकाले विद्यालय समायोजनपछि उक्त भवनको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गरेको थियो? भवन र जग्गा सम्बन्धित विद्यालय वा अर्को सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो कि थिएन ? यदि हस्तान्तरण भएको थिएन भने नगरपालिकाले एनजिओलाई प्रयोग गर्न दिने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्‍यो ? यी प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘निःशुल्क’ सरकारी भवन, एनजिओको परियोजना कार्यालय
वडा कार्यालयको पत्रमा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रलाई निःशुल्क विद्यालय भवन उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिदिन सिफारिस गरिएको छ । अर्थात् सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण भएको भवन एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा त्यसबाट नगरपालिकाले कुनै भाडा वा अन्य आर्थिक प्रतिफल लिएको देखिँदैन ।
सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले एक्सनएड नेपालको सहयोगमा शिवराज नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ‘स्थानीय अधिकार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ। परियोजनाको कार्यालयका लागि निजी घर भाडामा लिनुको सट्टा सरकारी विद्यालय भवन प्रयोग गरिएको हो ।
यसले सरकारी सम्पत्ति एनजिओको परियोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु उचित हो कि होइन भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्न माग
स्थानीयले सरकारी भवन प्रयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय, वडा समितिको बैठकको निर्णय, नगरपालिकाको अनुमति, सम्झौता तथा भवन र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
विद्यालय समायोजनपछि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुको सट्टा गैरसरकारी संस्थालाई कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन उपलब्ध गराइएको विषयमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित शाखाका अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी विद्यालयको भवन जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको प्रयोग कसले, कति समय र कुन कानुनी आधारमा गर्ने भन्ने विषय कागजी सिफारिस र मौखिक सहमतिमा होइन, पारदर्शी निर्णय र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।