शिवराज रिसोर्टसँग डराएकै हो, कसैलाई कडाइ, कसैलाई छुट किन ?
कपिलवस्तु –
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको पछिल्लो कदमले नगरपालिकाको नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाले गत सोमबार नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्पा व्यवसायका ब्यानर हटाउँदै कडाइ गरे पनि नगरभित्रै रहेको लुम्बिनी ग्रीन रिसोर्टमाथि भने हालसम्म कुनै कारबाही नगरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
एउटै नगर, एउटै कानुनी व्यवस्था र एउटै प्रकृतिका व्यवसाय । तर कारबाहीमा भने फरक व्यवहार किन ? यही प्रश्न अहिले व्यवसायी र स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ ।
व्यवसायीहरूको आरोप छ—नगरपालिकाले पहुँच र प्रभावका आधारमा नियमन गरिरहेको छ । साना व्यवसायीमाथि तत्काल डण्डा चलाउने तर ठूला व्यवसायप्रति मौन बस्ने प्रवृत्तिले “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कानुनसम्मत रूपमा दर्ता भएका स्पा तथा डान्सबार व्यवसायमाथि नगरपालिकाले बल प्रयोग गर्दै बन्द गराउने प्रयास गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यही विवादमा परेको निवेदनमाथि उच्च अदालत बुटवलले शिवराज नगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अदालतको आदेशपछि पनि नगरपालिकाको कारबाही शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । व्यवसायीहरू भन्छन्, “यदि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको हो भने सबैमाथि समान रूपमा कारबाही हुनुपर्छ । साना व्यवसायीका ब्यानर हटाउने र ठूला व्यवसायमाथि कुनै कदम नचाल्ने हो भने नगरपालिकाको नियमन निष्पक्ष छ भन्न कसरी सकिन्छ ?”
स्थानीयले समेत नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि ठूला व्यवसाय र रिसोर्ट सञ्चालकसँग किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि, रिसोर्टमाथि कारबाही नगर्नुको कारणबारे नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
व्यवसायीहरूको अर्को प्रश्न पनि गम्भीर छ—यदि स्पा तथा डान्सबारको सञ्चालनमा कानुनी समस्या छ भने लुम्बिनी ग्रीन रिसोर्टलगायत समान प्रकृतिका अन्य व्यवसायको अवस्था के हो ?
नगरपालिकाले कानुनको आधार, अनुगमनको मापदण्ड र कारबाहीको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । उनीहरूले एउटै प्रकृतिका व्यवसायमा फरक व्यवहार भए त्यसको जवाफदेहिता जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूको आरोप : “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन”
नगरपालिकाको कारबाही प्रक्रियाले समान प्रकृतिका व्यवसायबीच विभेद भएको देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उनीहरूले कानुन सबै व्यवसायीका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
